भारत सरकार ने घरेलू चिप उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (India Semiconductor Mission) के दूसरे चरण के लिए ₹1.27 लाख करोड़ मंजूर किए हैं। यह नया चरण लक्षित इंसेंटिव पर जोर देगा और बड़ी कंपनियों के लिए इक्विटी भागीदारी की संभावना तलाशेगा।
बजट में भारी बढ़ोतरी!
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के दूसरे चरण, जिसे ISM 2.0 के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत कर रहा है। इसके लिए ₹1.27 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यह दिसंबर 2021 में शुरू हुए शुरुआती ₹76,000 करोड़ के प्रोग्राम के बाद का कदम है। सरकारी रणनीति में बदलाव आया है, जिसमें अब सीधे सब्सिडी देने के बजाय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी।
नई रणनीति और इक्विटी भागीदारी
पहले चरण के विपरीत, जिसने मुख्य रूप से शुरुआती निवेश को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया था, ISM 2.0 को अधिक स्थापित इंडस्ट्री प्लेयर्स को एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सेक्रेटरी एस. कृष्णन ने संकेत दिया है कि सरकार एक अधिक सूक्ष्म सपोर्ट मॉडल की ओर बढ़ रही है। इसमें इक्विटी निवेश, सह-निवेश संरचनाएं और रॉयल्टी-आधारित फ्रेमवर्क शामिल हैं। बड़ी भारतीय कंपनियों को स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियों के साथ शामिल करके, सरकार एक अधिक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाना चाहती है। राज्य सरकारों की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर और अतिरिक्त वित्तीय इंसेंटिव में बढ़ती भागीदारी से लंबे समय में केंद्रीय फंड पर कुल बोझ कम होने की उम्मीद है।
उत्पादन और निर्यात के लक्ष्य
सरकार को उम्मीद है कि यह दस से बारह साल का प्रोग्राम कुल ₹4 लाख करोड़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा। इसका लक्ष्य घरेलू सेमीकंडक्टर उत्पादन में ₹2 लाख करोड़ और निर्यात में ₹1 लाख करोड़ उत्पन्न करना है। असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) और आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (OSAT) सेगमेंट पर मुख्य फोकस रहेगा। जैसे-जैसे ये फैसिलिटी ऑपरेशनल मैच्योरिटी तक पहुंचेंगी, सरकार को उम्मीद है कि सीधे सब्सिडी की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे जटिल, उच्च-मूल्य वाली तकनीकों की ओर संसाधनों का अधिक कुशल आवंटन हो सकेगा।
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर असर
सेमीकंडक्टर के साथ-साथ, कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ₹62,500 करोड़ की एक अलग स्कीम को भी मंजूरी दी है। इस पहल से ₹39 लाख करोड़ के मोबाइल उत्पादन को बढ़ावा मिलने और लगभग 60,000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। दोनों प्रोग्राम अगले 20 दिनों के भीतर औपचारिक रूप से अधिसूचित होने वाले हैं। निवेशकों के लिए, ये पॉलिसियां चिप आयात पर निर्भरता कम करने और भारत के भीतर एक लचीली इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन बनाने के सरकारी प्रयासों को दर्शाती हैं। इक्विटी-लिंक्ड सपोर्ट में परिवर्तन से पता चलता है कि सरकार इन कंपनियों की सफलता में अधिक सीधी हिस्सेदारी चाहती है, जो इस क्षेत्र में भाग लेने वाली कंपनियों के लिए भविष्य के कैपिटल एलोकेशन निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।