सरकार ने वित्त वर्ष 2027 से 2031 तक के लिए ₹62,500 करोड़ के बजट के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) पेश की है। यह पहल साधारण असेंबली से हटकर घरेलू कंपोनेंट उत्पादन, डिजाइन और रिसर्च पर फोकस बढ़ाना चाहती है। निवेशकों को यह देखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स और कंपोनेंट सप्लायर्स इन नए इंसेंटिव्स का फायदा उठाने के लिए अपनी सप्लाई चेन को कैसे बदलते हैं।
₹62,500 करोड़ की नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) का ऐलान
भारतीय सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) की शुरुआत की है, जो वित्त वर्ष 2027 से 2031 तक के लिए ₹62,500 करोड़ के बड़े बजट के साथ एक महत्वपूर्ण पॉलिसी पहल है। इस स्कीम का मकसद देश को मोबाइल फोन असेंबली के मौजूदा केंद्र से आगे ले जाकर घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करना है। लोकल वैल्यू एडिशन और रिसर्च को बढ़ावा देकर, सरकार ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है।
इंसेंटिव स्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लक्ष्य
MPMS के तहत, मैन्युफैक्चरर्स योग्य बिक्री पर 2.25% से 5% तक का परफॉर्मेंस-लिंक्ड सपोर्ट पा सकते हैं। इस स्ट्रक्चर का उद्देश्य कंपनियों को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पिछली पहलों के विपरीत, जो मुख्य रूप से वॉल्यूम पर केंद्रित थीं, MPMS एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रेमवर्क प्रदान करता है जो कंपनियों को उनके आउटपुट और डोमेस्टिक वैल्यू चेन में इंटीग्रेट होने की क्षमता, दोनों के लिए पुरस्कृत करता है। सरकार का अनुमान है कि यह पांच साल की योजना लगभग ₹39 लाख करोड़ के कुल प्रोडक्शन वैल्यू तक ले जा सकती है और निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि कर सकती है।
कंपोनेंट्स और लोकल डिजाइन पर फोकस
स्कीम का एक मुख्य स्तंभ वर्टिकल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना है। जो कंपनियां प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कैमरा मॉड्यूल और बैटरी पैक जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स भारत के भीतर से सोर्स करती हैं, वे 1.5% तक के अतिरिक्त इंसेंटिव के लिए पात्र होंगी। यह इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के इंपोर्ट पर देश की निर्भरता को कम करने का एक रणनीतिक प्रयास है। इसके अलावा, स्कीम में उन डोमेस्टिक ब्रांड्स के लिए 3% का अतिरिक्त इंसेंटिव शामिल है जो प्रोडक्ट डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में निवेश करते हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य लोकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) के निर्माण का समर्थन करना है, जो उन कंपनियों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो केवल लो-मार्जिन असेंबली वर्क के बजाय हायर-वैल्यू प्रोडक्ट कैटेगरी की ओर बढ़ रही हैं।
संभावित प्रभाव और निवेशकों के लिए ध्यान देने योग्य बातें
निवेशकों के लिए, MPMS की सफलता प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेयर्स द्वारा इसके वास्तविक रूप से अपनाए जाने और स्थानीय सप्लायर्स की जटिल कंपोनेंट्स के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। हालांकि स्कीम योग्य फर्मों के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार कर सकने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है, लेकिन यदि इंफ्रास्ट्रक्चर या सप्लाई चेन में रुकावटें बनी रहती हैं तो एग्जीक्यूशन में देरी का जोखिम है। इसके अतिरिक्त, इन प्रोजेक्ट्स की व्यवहार्यता मोबाइल डिवाइसेज की ग्लोबल डिमांड ट्रेंड्स और अन्य मैन्युफैक्चरिंग हब से किसी भी प्रतिस्पर्धी बदलाव के प्रति संवेदनशील होगी। निवेशक नई प्रोडक्शन फैसिलिटीज के कमीशनिंग टाइमलाइन, लोकल कंपोनेंट सोर्सिंग के लिए अतिरिक्त इंसेंटिव सुरक्षित करने की कंपनियों की क्षमता, और इस नई पॉलिसी के आलोक में प्रबंधन से उनके विस्तार योजनाओं के बारे में अपडेट को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे-जैसे कंपनियां आवश्यक कैपेसिटी अपग्रेड में निवेश करना शुरू करेंगी, कैश फ्लो और डेट लेवल पर दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण क्षेत्र बने रहेंगे जिन पर नजर रखनी होगी।