भारत सरकार ने देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 'Semicon 2.0' का ऐलान किया है। इस नई योजना में ₹1.27 लाख करोड़ का भारी-भरकम निवेश होगा। यह दूसरा चरण सिर्फ बेसिक मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर डिजाइन, रिसर्च, मटेरियल और स्पेशल पैकेजिंग पर फोकस करेगा। इस पहल का लक्ष्य $40-50 बिलियन का निवेश आकर्षित करना और लाखों हाई-स्किल्ड नौकरियां पैदा करना है, जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है।
भारत का बड़ा दांव: 'Semicon 2.0' का आगाज
केंद्र सरकार ने 'Semicon 2.0' के रूप में एक नई और महत्वाकांक्षी नीति की शुरुआत की है, जिसके तहत ₹1.27 लाख करोड़ का जबरदस्त निवेश किया जाएगा। जहां इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के पहले चरण का मकसद बेसिक मैन्युफैक्चरिंग की नींव रखना और शुरुआती फैब्रिकेशन प्लांट्स को आकर्षित करना था, वहीं यह नया चरण देश की तकनीकी क्षमताओं को सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के हर पहलू में गहरा करेगा।
मैन्युफैक्चरिंग से आगे की छलांग
Semicon 2.0 को छह खास क्षेत्रों में बांटा गया है: चिप डिजाइन, मशीनरी और मटेरियल, फैब्रिकेशन प्लांट्स, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP), रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D), और खास टैलेंट पूल का निर्माण। चिप डिजाइन और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में 75% तक की छूट देकर, सरकार भारत को सिर्फ असेंबली डेस्टिनेशन से आगे ले जाकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) और हाई-एंड इंजीनियरिंग का हब बनाने की कोशिश कर रही है। इस बदलाव का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स में डोमेस्टिक वैल्यू-एडेड कंपोनेंट को बढ़ाना है, जो आयात पर निर्भरता कम करने का एक अहम लक्ष्य है।
आर्थिक लक्ष्य और निवेश की उम्मीद
इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) जैसे उद्योग निकायों का मानना है कि यह चरण बिल्कुल सही समय पर आया है, क्योंकि यह सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट साइकिल के साथ तालमेल बिठाता है। अनुमान है कि 2028 तक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट पर दुनिया भर का खर्च $230 बिलियन तक पहुंच सकता है। निवेशकों के लिए, इसका मतलब बड़े पैमाने पर कैपिटल इनफ्लो की संभावना है। सरकार का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में $40-50 बिलियन का अतिरिक्त प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आकर्षित होगा। इतना ही नहीं, इस पहल से 2 लाख से 3 लाख तक हाई-स्किल्ड नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिससे डोमेस्टिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेक्टर को फायदा होगा।
चुनौतियां और एग्जीक्यूशन का जोखिम
भले ही इस पॉलिसी में मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट का प्रावधान है, लेकिन निवेशकों को प्रैक्टिकल चुनौतियों से भी वाकिफ रहना चाहिए। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और एडवांस पैकेजिंग फैसिलिटीज स्थापित करने के लिए भारी पूंजी, उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञता और पानी व बिजली जैसी जरूरी सुविधाओं की निर्बाध आपूर्ति की आवश्यकता होती है। Semicon 2.0 की सफलता प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की रफ्तार और इंडस्ट्री की उस क्षमता पर निर्भर करेगी, जिससे वह ताइवान, साउथ कोरिया और अमेरिका के स्थापित ग्लोबल प्लेयर्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारें इन प्रोजेक्ट्स को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी, जिससे स्थानीय सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर में भिन्नता आ सकती है। नई फैब्रिकेशन यूनिट्स के कमीशनिंग टाइमलाइन और R&D फंड के वास्तविक उपयोग पर नजर रखना इस प्रोग्राम की दीर्घकालिक प्रभावशीलता की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण होगा।