देश की बड़ी IT कंपनियां जैसे Wipro, Cognizant और LTIMindtree फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की ऑनबोर्डिंग को एक साल से ज़्यादा टाल रही हैं। इसकी वजह घटती मांग और AI ऑटोमेशन को बताया जा रहा है। यह कदम हायरिंग के पारंपरिक तरीके से हटकर अब प्रोजेक्ट-आधारित मॉडल की ओर इशारा करता है।
AI और बदलती मांग का असर
IT कंपनियों में फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करने के तरीके में बड़ा बदलाव आया है। पहले कंपनियां भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों ग्रेजुएट्स को महीनों पहले हायर कर लेती थीं। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन टूल्स के तेजी से इस्तेमाल की वजह से रूटीन कोडिंग और सपोर्ट जैसे कामों के लिए एंट्री-लेवल स्टाफ पर निर्भरता कम हो गई है।
इसके साथ ही, ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितता और विदेशी क्लाइंट्स के खर्च में सावधानी के चलते, कंपनियां अब 'जस्ट-इन-टाइम' हायरिंग मॉडल अपना रही हैं। इसका मतलब है कि अब हायरिंग केवल कन्फर्म प्रोजेक्ट्स की जरूरत के हिसाब से ही होगी, जिससे कंपनियों को बदलते डिमांड माहौल में अपने ऑपरेटिंग खर्चे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।
रेगुलेटरी और ऑपरेशनल जोखिम
जॉइनिंग डेट्स में इस लंबी देरी ने लेबर यूनियनों का ध्यान खींचा है। Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ने Wipro द्वारा हायर किए गए 200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के सामने आ रही देरी को लेकर लेबर मिनिस्ट्री से शिकायत भी दर्ज कराई है। कंपनियां भले ही अपने ऑफर्स को पूरा करने का वादा कर रही हैं, लेकिन कैंडिडेट्स के लिए स्पष्ट समय-सीमा का अभाव चिंता का विषय बना हुआ है।
शेयरहोल्डर्स के लिए, यह बदलाव एक मिश्रित तस्वीर पेश करता है। एक तरफ, प्रोजेक्ट की जरूरत के हिसाब से हायरिंग करने से डिमांड में उतार-चढ़ाव के दौरान प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ, इस स्ट्रैटेजी में जोखिम भी हैं। अगर कंपनियां टैलेंट पाइपलाइन को बनाए रखने में नाकाम रहती हैं, तो डिमांड बढ़ने पर उन्हें स्किल्स की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, अगर फ्रेशर्स को लंबे समय तक अनिश्चितता झेलनी पड़ती है, तो यह प्रोजेक्ट-आधारित हायरिंग कंपनियों की रेप्युटेशन के लिए भी चुनौती बन सकती है।
फाइनेंशियल और सेक्टर कॉन्टेक्स्ट
IT सेक्टर फिलहाल एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। Wipro के शेयर में भी इंडस्ट्री की चुनौतियों के चलते उतार-चढ़ाव देखा गया है, जो हाल ही में लगभग ₹184 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। इन्वेस्टर्स इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि ये कंपनियां कॉस्ट कंट्रोल और अपने वर्कफोर्स पाइपलाइन को बनाए रखने की जरूरत के बीच कैसे संतुलन बना पाती हैं।
भविष्य में, इन्वेस्टर्स के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मैनेजमेंट अपनी तिमाही रिपोर्टिंग में हेडकाउंट यूटिलाइजेशन रेट्स और हायरिंग रेशियो के बारे में क्या कमेंट्री देता है। इसके अलावा, NITES द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर कोई भी अपडेट या ऑनबोर्डिंग टाइमलाइन को लेकर कम्युनिकेशन पॉलिसी में बदलाव, कंपनियों के लिए संभावित रेगुलेटरी या ऑपरेशनल जोखिमों को समझने में अहम होंगे।