दुनिया भर में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) की किल्लत छाई हुई है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों के लिए लागत बढ़ रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और AI की भारी मांग के चलते सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा है, जिसने प्रोडक्शन को प्रभावित किया है। अब भारत में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।
बढ़ती लागत और सप्लाई चेन की मुश्किलें
दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इस समय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCBs) की भारी कमी देखी जा रही है। PCBs, जो लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, उनकी यह शॉर्टेज दो मुख्य कारणों से बढ़ रही है: एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हार्डवेयर की ज़बरदस्त मांग और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक अस्थिरता। इस अस्थिरता ने PCB बनाने के लिए ज़रूरी खास केमिकल्स के सप्लाई को बाधित कर दिया है।
वैश्विक शिपिंग रूट्स पर सप्लाई चेन की दिक्कतें इस समस्या को और बढ़ा रही हैं। Syrma SGS Technology के मुताबिक, इस संघर्ष ने एक ख़ास केमिकल की उपलब्धता को प्रभावित किया है, जिसका सप्लाई पहले सऊदी अरब से होता था। बेसिक इनपुट्स की बढ़ती कीमतों के साथ, यह सेक्टर मुनाफे के मार्जिन पर भारी दबाव बना रहा है। पिछले एक साल में, लो-ब्रोमीन एपॉक्सी रेज़िन की कीमत लगभग 70% बढ़ गई है, जबकि कॉपर फॉयल और इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर की लागत 30% से ज़्यादा उछल गई है। इन बढ़ी हुई लागतों के चलते ग्लोबल PCB सप्लायर्स ने अपनी कीमतें 20% से ज़्यादा बढ़ा दी हैं।
भारत की 'लोकल फॉर वोकल' स्ट्रेटेजी
यह सप्लाई की अस्थिरता ऐसे समय आई है जब भारत ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की अपनी योजनाओं को तेज़ी दे रहा है। 'इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम' के तहत, कंपनियों ने डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ₹15,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करने का वादा किया है। Syrma SGS Technology भी उन कंपनियों में से है जो विस्तार कर रही हैं और एक नई PCB फैसिलिटी पाइपलाइन में है। हालांकि, इस यूनिट का ट्रायल प्रोडक्शन 2027 की शुरुआत तक और पूरी तरह से कमर्शियल प्रोडक्शन 2028-29 फाइनेंशियल ईयर तक शुरू होने की उम्मीद है।
इम्पोर्ट पर स्ट्रक्चरल निर्भरता
जहां डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़ रही है, वहीं यह इंडस्ट्री इम्पोर्टेड रॉ मैटेरियल पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ELCINA) के आंकड़ों के मुताबिक, लोकल मैन्युफैक्चरर्स अभी भी फोटोरेसिस्ट जैसी ज़रूरी चीजों के लिए इम्पोर्ट पर निर्भर हैं। अन्य ज़रूरी प्रोसेसिंग केमिकल्स की लोकल कैपेसिटी फिलहाल 20% से 40% के बीच सीमित है। जबकि Wipro और Syrma SGS जैसी कंपनियां कॉपर क्लैड लैमिनेट्स के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने पर काम कर रही हैं, लेकिन फोटोरेसिस्ट के इम्पोर्ट की ज़रूरत एक स्ट्रक्चरल बाधा बनी हुई है।
निवेशकों के लिए, इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स की स्पीड पर नज़र रखना अहम होगा। जैसे-जैसे कंपनियां इम्पोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेंगी, बढ़ती रॉ मैटेरियल लागत को ग्राहकों पर पूरी तरह से डाले बिना मैनेज करने की क्षमता ही शॉर्ट-टर्म प्रॉफिटेबिलिटी तय करेगी। इन नई फैसिलिटीज के कमिश्निंग टाइमलाइन और डोमेस्टिक रॉ मैटेरियल को लोकलाइज़ करने की सफलता पर नज़र रखना यह समझने के लिए ज़रूरी होगा कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स कब ग्लोबल सप्लाई चेन के झटकों से खुद को बचा पाएंगे।