भारत सरकार ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) लॉन्च की है। Dixon Technologies जैसी कंपनियों के लिए यह एक बड़ा मौका है, लेकिन success के लिए **15%** सालाना ग्रोथ का टारगेट पूरा करना होगा। एक्सपोर्ट पर निर्भरता को लेकर बाजार सतर्क दिख रहा है।
नई स्कीम का ऐलान: ₹62,500 करोड़ का दांव
21 अगस्त 2026 को भारत सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) का ऐलान कर दिया है। इस स्कीम के तहत ₹62,500 करोड़ का भारी-भरकम फंड जारी किया गया है। यह पॉलिसी फाइनेंशियल ईयर 2031 तक लागू रहेगी। इसका मुख्य मकसद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, डोमेस्टिक कंपोनेंट की सोर्सिंग बढ़ाना और एक्सपोर्ट में ज़बरदस्त तेज़ी लाना है। भारत की जानी-मानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर Dixon Technologies के लिए यह स्कीम अपने ऑपरेशन्स को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है, हालांकि इसका असल फायदा कितना होगा, इस पर बाजार में बहस जारी है।
मार्जिन में मामूली बढ़ोतरी, पर ग्रोथ की चुनौती
Kotak Institutional Equities की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्कीम से Dixon के प्रॉफिट मार्जिन में 14-22 बेसिस पॉइंट की मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम और स्कीम के इंसेंटिव्स पर निर्भर करेगी। इन इंसेंटिव्स में बिक्री पर 2.25% से 5% तक का लाभ शामिल है, और अगर कंपनियां लोकल कंपोनेंट सोर्स करती हैं तो उन्हें 1.5% अतिरिक्त फायदा मिलेगा। यानी, जैसे-जैसे Dixon प्रोडक्शन बढ़ाएगा और सप्लाई चेन में गहराई से जुड़ेगा, सरकारी मदद से लागत कम हो सकती है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ सकती है।
लेकिन, फायदे अपने आप नहीं मिलेंगे। इन इंसेंटिव्स का लाभ उठाने के लिए, कंपनियों को हर साल 15% की 'मूविंग बेसलाइन' रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट पूरा करना होगा। यह एक बड़ी चुनौती है। भारत में डोमेस्टिक स्मार्टफोन डिमांड का अनुमान 2025 तक सिर्फ 1.8% CAGR की दर से बढ़ने का है। ऐसे में, यह उम्मीद कम है कि सिर्फ डोमेस्टिक बिक्री से स्कीम की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। CLSA जैसे ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि Dixon और उसके क्लाइंट ब्रांड्स को 15% ग्रोथ का टारगेट छूने के लिए एक्सपोर्ट वॉल्यूम में भारी इज़ाफ़ा करना होगा। अगर ये टारगेट पूरे नहीं हुए, तो वादा किए गए इंसेंटिव्स का लाभ नहीं मिलेगा।
बाजार का रिएक्शन और सेंटीमेंट
25 अगस्त 2026 तक, Dixon Technologies के शेयर ₹14,400 से ₹14,463 के बीच ट्रेड कर रहे थे। स्कीम को लेकर बाजार का रिएक्शन उम्मीद से ज़्यादा सतर्क रहा है। ट्रेडिंग डेटा से पता चलता है कि ₹14,250 के स्ट्राइक प्राइस के पास पुट ऑप्शन्स में ज़बरदस्त एक्टिविटी देखी गई है। यह दर्शाता है कि कुछ निवेशक संभावित शॉर्ट-टर्म वोलैटिलिटी के लिए पोजीशन बना रहे हैं। यह सावधानी इस अनिश्चितता को दर्शाती है कि कंपनी स्कीम की कठिन ग्रोथ ज़रूरतों को कैसे पूरा करेगी और ग्लोबल डिमांड में उतार-चढ़ाव के बीच एक्सपोर्ट बढ़ाने का दबाव कैसे संभालेगी।
निवेशकों के लिए, आने वाली तिमाहियों में सबसे अहम बात एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूशन होगी। चूँकि डोमेस्टिक मार्केट MPMS के पूरे फायदे के लिए पर्याप्त ग्रोथ नहीं दे सकता, Dixon की ग्लोबल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करने और इंटरनेशनल शिपमेंट्स को बढ़ाने की क्षमता ही उसकी एलिजिबिलिटी तय करेगी। निवेशकों को मैनेजमेंट की कमेंट्री पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए कि वे 15% सालाना रेवेन्यू ग्रोथ के टारगेट को हासिल करने के लिए क्या प्लान बना रहे हैं।