Google ने यूरोप में अपनी 'साइट रेपुटेशन एब्यूज' पॉलिसी में बदलाव का ऐलान किया है, जो **30 अगस्त, 2026** से लागू होगी। इस कदम का मकसद यूरोपीय आयोग (European Commission) की चिंताओं को दूर करना और Digital Markets Act के तहत भारी जुर्माने से बचना है।
बदलाव क्यों किए गए?
Alphabet ने यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) में अपनी 'साइट रेपुटेशन एब्यूज' स्पैम पॉलिसी के कुछ हिस्सों को वापस लेने का फैसला किया है। अब तक कंपनी मैन्युअल तरीके से साइटों को डिमोट कर सकती थी, लेकिन अब यह नियम यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ-साथ आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन में लागू नहीं होगा। यूरोपीय आयोग का मानना था कि Google के तरीके बहुत सख्त थे, जिससे वैध पब्लिशर्स भी प्रभावित हो रहे थे।
डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA) का डर
इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण Digital Markets Act है। इस कानून के तहत अगर कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती, तो उस पर उसके कुल ग्लोबल टर्नओवर का 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। Alphabet कानूनी विवादों में फंसने और बड़े वित्तीय नुकसान से बचने के लिए पहले से ही सतर्क हो गई है।
निवेशकों के लिए जोखिम
कंपनी के लिए यूरोप में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हाल ही में जुलाई 2026 में Alphabet पर €890 मिलियन का जुर्माना लगा था, और इससे पहले Android ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े मामले में €4.1 बिलियन का जुर्माना फाइनल हो चुका है। निवेशकों के लिए यह लगातार बनी हुई 'रेगुलेटरी ओवरहैंग' एक बड़ी चिंता है, क्योंकि इन नियमों को मानने के चक्कर में कंपनी का खर्च बढ़ रहा है और प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव दिख रहा है।
ग्लोबल ऑपरेशंस पर असर
Google ने साफ किया है कि यह छूट केवल EEA क्षेत्र के लिए है, जबकि बाकी दुनिया में पुराने स्पैम प्रोटोकॉल ही जारी रहेंगे। अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सर्च क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए रखने से कंपनी के ग्लोबल आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग प्रोसेस में जटिलता बढ़ गई है। बाजार की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह बदलाव यूरोपीय रेगुलेटर्स को संतुष्ट कर पाएगा या आने वाले समय में कंपनी को अपने सर्च और एडवर्टाइजिंग बिजनेस में और भी कड़े बदलाव करने पड़ेंगे।