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भारत पहले से ही ग्लोबल GCC मार्केट में लीडर है। यहां 1,850 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, जिनमें करीब 20 लाख प्रोफेशनल्स काम करते हैं। यह सेक्टर सालाना लगभग $64-65 अरब का रेवेन्यू जनरेट करता है।
भारत की ताकत सिर्फ बड़े पैमाने पर नहीं है, बल्कि यहां हर साल 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जो AI, क्लाउड और डेटा इंजीनियरिंग जैसे स्पेशलाइज्ड स्किल्स के लिए टैलेंट का एक निरंतर स्रोत हैं। साथ ही, यहां ऑपरेटिंग कॉस्ट (संचालन लागत) दूसरे कई ग्लोबल मार्केट्स की तुलना में लगभग 30-40% तक कम है, जो इसे एक बड़ी वैल्यू देता है।
दूसरी तरफ, पश्चिम एशिया अपने GCC इकोसिस्टम को तेज़ी से बढ़ा रहा है। यह 2024 में लगभग $4.2 अरब से बढ़कर 2032 तक $24.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। इस ग्रोथ के पीछे सरकारों की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आर्थिक विविधीकरण (Economic Diversification) की बड़ी योजनाएं हैं। UAE और Saudi Arabia जैसी कंट्रीज़ बिज़नेस-फ्रेंडली पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस का फायदा उठा रही हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि पश्चिम एशिया में चल रही अनिश्चितताएँ कंपनियों को अपनी एक्सपेंशन प्लान्स (विस्तार योजनाओं) पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर सकती हैं, जिससे संभावित रूप से India को फायदा हो सकता है। लेकिन, यह एडवांटेज धीरे-धीरे ही मिलेगा। ज़्यादातर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन्स (MNCs) अपनी लोकेशन स्ट्रैटेजीज़ को डायवर्सिफाई (विविध) रखती हैं और पूरी तरह से शिफ्ट होने से बचती हैं।
खाड़ी देशों में जिन कंपनियों के GCC पहले से स्थापित हैं, वे फिलहाल सतर्क 'वेट-एंड-वॉच' (इंतजार करो और देखो) वाली रणनीति अपनाए हुए हैं। इसका मतलब है कि वे अचानक कोई बड़ा निवेश फैसला नहीं ले रही हैं। भारत के लिए भी चुनौतियां कम नहीं हैं। अगर ज़्यादा कंपनियां भारत की ओर आती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव और टैलेंट की कमी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिससे भविष्य में ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ सकती है।
भविष्य को देखते हुए, कंपनियां रिस्क को बैलेंस करने, मार्केट के करीब रहने और विविध टैलेंट तक पहुंचने के लिए मल्टी-जियोग्राफी GCC स्ट्रैटेजी अपना रही हैं। इससे एक ही रीजन में कंसंट्रेशन के बजाय ग्लोबल कैपेबिलिटी फुटप्रिंट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड (वितरित) होगा। भारत का स्थापित इकोसिस्टम और कॉस्ट एडवांटेज ग्रोथ के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं।