OnePlus को स्क्रीन वारंटी प्रोग्राम पर ₹93 करोड़ GST का नोटिस

माल और सेवा कर (GST) अधिकारियों ने वनप्लस टेक्नोलॉजी इंडिया के 'ग्रीन लाइन वरी फ्री सॉल्यूशन' की जांच शुरू कर दी है, जो प्रभावित उपकरणों के लिए मुफ्त स्क्रीन रिप्लेसमेंट की लाइफटाइम वारंटी प्रदान करता है। यह पहल, जो एक व्यापक AmOLED डिस्प्ले समस्या को हल करने के लिए डिज़ाइन की गई थी, अब चीनी स्मार्टफोन निर्माता के लिए एक महत्वपूर्ण कर समस्या बन गई है। अधिकारियों ने वारंटी प्रोग्राम के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के लिए ₹93 करोड़ की कर मांग की है। वनप्लस ने इस मांग पर विवाद किया है, विरोध स्वरूप ₹10 करोड़ जमा किए हैं, और कानूनी सलाह का हवाला देते हुए कहा है कि देनदारी की संभावना कम है। कंपनी ने इस संभावित वित्तीय जोखिम के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है। यह कर जांच वनप्लस इंडिया के लिए एक चुनौतीपूर्ण वित्तीय अवधि के साथ हुई है। FY24-25 में राजस्व 13% घटकर ₹12,983 करोड़ रह गया, जबकि शुद्ध लाभ ₹230 करोड़ से गिरकर मात्र ₹16 करोड़ हो गया। कंपनी के प्रवक्ता ने इसे दीर्घकालिक विकास और व्यवसाय के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक निवेश का परिणाम बताया। इन सबके अलावा, वनप्लस के ऑडिटर ने मार्च 2025 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों पर प्रतिकूल टिप्पणी की है। ऑडिटर ने ऑडिट ट्रेल्स की कमी और ERP माइग्रेशन के बाद नियंत्रण स्थापित किए जाने का उल्लेख किया। कंपनी ने कहा है कि वह इन टिप्पणियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय लागू कर रही है।