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आत्मनिर्भरता की ओर भारत का बड़ा कदम
हैदराबाद स्थित ARCI (International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials) में Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए इस पायलट प्लांट का लॉन्च, देश को इन महत्वपूर्ण मैटेरियल्स के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम मोड़ है। इसका मुख्य उद्देश्य एनर्जी ट्रांज़िशन को बढ़ावा देने वाली टेक्नोलॉजीज के लिए विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करना है। हालांकि, इन मैग्नेट को सफलतापूर्वक मार्केट तक लाने के लिए एक बेहद प्रतिस्पर्धी ग्लोबल मार्केट का सामना करना होगा और कई गंभीर तकनीकी और आर्थिक बाधाओं को पार करना होगा।
मार्केट का बड़ा अवसर और सरकारी मंशा
ये Nd-Fe-B मैग्नेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये मोटर्स और जेनरेटर्स को पावर देते हैं। इन मैग्नेट का ग्लोबल मार्केट तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। 2025 में यह लगभग $20.37 बिलियन का था, जो 2034 तक बढ़कर $44 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है, यानी इसमें 9.00% की सालाना ग्रोथ दिखेगी। भारत फिलहाल अपने परमानेंट मैग्नेट का बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिसमें अकेले चीन से ही 84.8% से 90.4% तक की निर्भरता है। इस स्थिति से निपटने के लिए, भारत सरकार ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ₹7,280 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसका लक्ष्य सालाना 6,000 मीट्रिक टन का उत्पादन करना है।
चीन का दबदबा और टेक्नोलॉजी की चुनौती
रेयर अर्थ इंडस्ट्री पर चीन का दबदबा बहुत बड़ा है, जिसमें माइनिंग, प्रोसेसिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग के 90% से ज्यादा हिस्से पर उसका कंट्रोल है। यह डोमिनेंस सप्लाई चेन के लिए जोखिम पैदा करता है, जैसे कि प्रोसेसिंग इक्विपमेंट पर संभावित एक्सपोर्ट बैन, जो भारत की प्रगति को धीमा कर सकता है और लागत बढ़ा सकता है। Nd-Fe-B मैग्नेट का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिहाज़ से काफी जटिल और कैपिटल-इंटेंसिव है। Praseodymium-Neodymium अलॉय जैसे रॉ मैटेरियल्स की लागत मैग्नेट की कुल लागत का 70% तक हो सकती है और इनकी कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव होता रहता है। भारत को उन चीनी मैन्युफैक्चरर्स से लागत के मामले में मुकाबला करना होगा, जो पहले से स्थापित और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का फायदा उठाते हैं। पायलट स्टेज से कमर्शियल प्रोडक्शन तक स्केल-अप करने के लिए एडवांस्ड टेक्निकल एक्सपर्टाइज और कंसिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत होगी, ताकि ऐसे डिफेक्ट्स से बचा जा सके जो मैग्नेट के परफॉरमेंस और लागत को प्रभावित करते हैं।
जोखिम, सरकारी सपोर्ट और भविष्य की राह
सरकार के समर्थन और रणनीतिक लक्ष्यों के बावजूद, इसमें कई बड़े जोखिम बने हुए हैं। चीन का मार्केट डोमिनेंस और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज पर संभावित एक्सपोर्ट कंट्रोल भारत की प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। भू-राजनीतिक कारणों से प्रभावित रेयर अर्थ रॉ मैटेरियल्स की कीमतों में अस्थिरता भी अनिश्चितता पैदा करती है। भारत के पास रेयर अर्थ रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन प्रोसेसिंग कैपेसिटी ग्लोबल लीडर्स से काफी पीछे है। लक्षित 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष कैपेसिटी स्थापित करने के लिए भारी निवेश, टेक्निकल जानकरी और लगातार मार्केट डिमांड की जरूरत होगी, ये ऐसी चुनौतियां हैं जिन्होंने USA Rare Earth जैसे नए प्लेयर्स को भी प्रभावित किया है। Lynas Rare Earths जैसे स्थापित नॉन-चाइनीज़ सप्लायर भी कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं। इन जोखिमों का मुकाबला करने के लिए, भारत नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन जैसे व्यापक रणनीतियों पर काम कर रहा है और यूनियन बजट 2026-27 में माइनिंग और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की पहल की गई है। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते रॉ मैटेरियल सप्लाई चेन को सुरक्षित करने में मदद करेंगे। अंततः, इन महत्वाकांक्षी योजनाओं की सफलता प्रभावी एग्जीक्यूशन, टेक्निकल इनोवेशन और लागत व स्केल पर वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने की क्षमता पर निर्भर करेगी, खासकर चीन की प्रभावशाली मार्केट पोजीशन को देखते हुए।