India R&D Investment: ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पर मंडरा रहा खतरा? जानिए क्यों पिछड़ रहा है भारत

भारत का रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) पर खर्च उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का करीब 0.7% पर अटका हुआ है। यह वैश्विक औसत 2.3% से बहुत पीछे है। इस सीमित फंडिंग का 60% से ज्यादा हिस्सा सरकार की ओर से आता है, जिससे सार्वजनिक लागत बढ़ती है जबकि निजी क्षेत्र का योगदान उम्मीद से काफी कम है। यह कम निवेश एक बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब दुनिया Industry 4.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ओर बढ़ रही है। इन क्षेत्रों में भारी इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी के विकास की जरूरत है। तुलना के लिए, साउथ कोरिया और इजराइल जैसे प्रमुख इनोवेशन वाले देश अपने GDP का 4% से 5% तक R&D में निवेश करते हैं। चीन, जो भारत का एक बड़ा आर्थिक प्रतिद्वंद्वी है, अब अपने GDP का लगभग 2.1% से 2.5% R&D पर खर्च कर रहा है, जो तकनीकी नेतृत्व पर उनके मजबूत फोकस को दर्शाता है। इसका मतलब है कि भारत की बढ़ती आय को चीन जैसे देशों की तरह तुलनीय आर्थिक विकास में बदलने की क्षमता सीमित है, जिन्होंने शुरुआती स्तर से कहीं ज्यादा तेजी से ग्रोथ की है।

भारत का R&D निवेश सालों से 0.7% के आसपास ही बना हुआ है, जो किसी अस्थायी गिरावट के बजाय एक लगातार जड़ता (inertia) को दर्शाता है। यह AI और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में हो रहे भारी-भरकम वैश्विक निवेशों से बिलकुल अलग है, जो अब सालाना सैकड़ों अरब डॉलर में हैं। यह भारत को तकनीकी नेतृत्व की दौड़ में काफी पीछे छोड़ देता है। इसलिए, भारतीय इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी आयात करने के बजाय घरेलू स्तर पर बनाने की ओर ले जाने की सलाह देना महत्वपूर्ण है। हालांकि, NITI Aayog के सदस्य राजीव गौबा ने जिसे "रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल" (नियामकीय बाधाएं) कहा है, वह इस बदलाव में बाधा डाल रहा है। जबकि सरकार ने 2014 के बाद 42,000 से अधिक कंप्लायंस जरूरतों को कम किया है, एक बुनियादी स्तर पर विश्वास-आधारित शासन (trust-based governance) और डीरेग्युलेशन की ओर बढ़ना जरूरी है। "जन विश्वास सिद्धांत" जैसे सिद्धांत, जिनका उद्देश्य ज्यादातर गतिविधियों के लिए ऑटोमैटिक लाइसेंस देना और उन्हें केवल उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों तक सीमित करना है, महत्वपूर्ण कदम हैं। इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने में विफलता सीधे तौर पर निजी क्षेत्र के R&D और इनोवेशन की गति और पैमाने को धीमा करती है।

R&D के लिए सरकार पर लगातार निर्भरता और इंडस्ट्री की "संरक्षणवादी सोच" (protectionist instinct), जैसा कि गौबा ने बताया, बड़े जोखिम पैदा करते हैं। यह कम निवेश भारत की उच्च-मूल्य वाली ग्लोबल सप्लाई चेन में प्रतिस्पर्धा करने और अपनी युवा आबादी का पूरा फायदा उठाने की क्षमता को खतरे में डालता है। जहां प्रतियोगी भारी निजी R&D के साथ इनोवेशन हब बना रहे हैं, वहीं भारत उन्नत तकनीकों का निर्माता बनने के बजाय उपभोक्ता बनने का जोखिम उठा रहा है। यह उसकी दीर्घकालिक आर्थिक स्वतंत्रता और रणनीतिक प्रभाव को सीमित करता है। इसके अलावा, निर्माण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में बहुत कम प्रशिक्षण के साथ पहचाना गया औपचारिक स्किल गैप (कौशल की कमी) स्थिति को और खराब करता है, जिससे कार्यबल Industry 4.0 और AI के लिए तैयार नहीं है। R&D की कमी और खराब स्किल्स की यह दोहरी चुनौती आर्थिक ठहराव (stagnation) और विकास लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता का कारण बन सकती है।

अपनी आर्थिक क्षमता को हासिल करने के लिए, भारत को अभी रणनीतिक निर्णय लेने होंगे। गौबा ने जोर देकर कहा कि आर्थिक मजबूती और तकनीकी प्रगति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं और सबसे प्रभावी विदेश नीति बनाती हैं। आगे का रास्ता एक समन्वित प्रयास की मांग करता है: सरकार को लालफीताशाही (red tape) को और कम करना चाहिए और नवाचार-अनुकूल (innovation-friendly) माहौल को बढ़ावा देना चाहिए, जबकि इंडस्ट्री को अपने R&D योगदान को काफी बढ़ाना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू इनोवेशन में महत्वपूर्ण वृद्धि और मजबूत निजी क्षेत्र के समर्थन के बिना, भारत वर्तमान तकनीकी क्रांति के परिवर्तनकारी अवसरों को चूकने का जोखिम उठाता है, जिससे वह निचले-मूल्य वाली आर्थिक गतिविधि के एक चक्र में फंस सकता है।