भारत के 5G और ब्रॉडबैंड विस्तार में राज्य नीतियों की असंगति से देरी, विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं।

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Published on 19th November 2025, 7:41 PM

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Aditi Singh | Whalesbook News Team

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टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां रिपोर्ट कर रही हैं कि असंगत राज्य-स्तरीय नीतियां, विभिन्न अनुमोदन प्रक्रियाएं और जटिल टैरिफ वर्गीकरण भारत के ब्रॉडबैंड और 5G रोलआउट में महत्वपूर्ण देरी कर रहे हैं। ये मुद्दे लागत को बढ़ा रहे हैं और बड़े वार्षिक निवेशों को टाल रहे हैं, जिससे केंद्रीय सरकार के प्रयासों के बावजूद राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना लक्ष्यों को खतरा है।