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सरकार का भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी और डेटा का पावरहाउस बनाने का मिशन अब साफ नजर आ रहा है। यूनियन बजट 2026-27 में एक धमाकेदार टैक्स छूट का ऐलान किया गया है, जो देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने और विदेशी पूंजी को आकर्षित करने का एक रणनीतिक कदम है।
डेटा सेंटर के लिए टैक्स हॉलिडे का दांव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि भारत में डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके दुनिया भर के ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं (Cloud Services) प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा। यह लंबी अवधि की छूट डेटा सेंटर के विकास में लगने वाले भारी भरकम पूंजी निवेश को देखते हुए दी गई है, ताकि ग्लोबल प्लेयर्स को टैक्स संबंधी निश्चितता मिल सके। सीतारमण ने कहा, 'हमें अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम बनाने और डेटा सेंटर्स में निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है, इसलिए मैं किसी भी विदेशी कंपनी को 2047 तक टैक्स हॉलिडे देने का प्रस्ताव करती हूं, जो भारत से डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके दुनिया भर में क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है।' यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में भारत की ग्रोथ को तेज करने के एजेंडे के अनुरूप है।
ग्लोबल और डोमेस्टिक पहुंच के लिए शर्तें
लेकिन, इन टैक्स लाभों को पाने की एक शर्त है। विदेशी कंपनियों को न केवल वैश्विक ग्राहकों को सेवा देनी होगी, बल्कि एक भारतीय रीसेलर (Reseller) के माध्यम से भारतीय बाजार को भी अपनी सेवाएं प्रदान करनी होंगी। यह सुनिश्चित करेगा कि घरेलू व्यवसायों और उपभोक्ताओं को भी बेहतर क्लाउड क्षमताओं का लाभ मिले। इस रीसेलर मॉडल के जरिए भारतीय ग्राहकों से होने वाली आय पर घरेलू टैक्स लागू होगा।
संबंधित कंपनियों के लिए सेफ हार्बर
निवेशकों का भरोसा और बढ़ाने के लिए, बजट में एक और प्रावधान शामिल किया गया है। यदि भारत से डेटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां आपस में संबंधित (Related Entities) हैं, तो उन पर लागत का 15% 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) होगा। यह उपाय ट्रांसफर प्राइसिंग (Transfer Pricing) के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विवाद और अनुपालन का बोझ कम होगा।
भारत की डिजिटल इकोनॉमी के लिए अहम
यह पॉलिसी भारत को डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और AI डेवलपमेंट के लिए एक ग्लोबल हब बनाने की महत्वाकांक्षा का एक प्रमुख हिस्सा है। भारत का आर्थिक दृष्टिकोण मजबूत बना हुआ है, और ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद 2026 के लिए 6.6% GDP ग्रोथ का अनुमान है। डेटा सेंटर सेक्टर, जिसमें वर्तमान में लगभग 1.5 GW स्थापित क्षमता है, के 2035 तक 14 GW तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसके लिए $70 बिलियन से अधिक के निवेश की आवश्यकता होगी। यह वृद्धि डेटा की बढ़ती खपत, बेहतर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट 2023 जैसी नीतियों से प्रेरित है। यह नई नीति इस क्षेत्र में दीर्घकालिक पूंजी निर्माण के लिए एक अनुकूल और अनुमानित माहौल बनाने का लक्ष्य रखती है।
मार्केट आउटलुक और निवेश
इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह टैक्स हॉलिडे और संबंधित प्रावधान ग्लोबल हाइपरस्केलर्स और टेक फर्मों से भारी निवेश आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक का काम करेंगे। Microsoft ने $17.5 बिलियन, Amazon ने $35 बिलियन (2030 तक) और Google ने $15 बिलियन के निवेश का वादा किया है। वैश्विक डेटा सेंटर मार्केट के $1.1 ट्रिलियन (2035 तक) तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें एशिया-पैसिफिक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। इससे न केवल भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और स्थानीय नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम भारत को ग्लोबल डेटा सेंटर और क्लाउड सेवाओं के बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा।