India Electronics Exports: कमाई **24%** बढ़ी, पर इम्पोर्ट पर निर्भरता बनी चिंता

एक्सपोर्ट्स में बंपर उछाल, पर 'मेड इन इंडिया' में कितनी सच्चाई?

फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स ने 24% की गजब की वृद्धि दर्ज की है, जो $47.96 अरब के आंकड़े तक पहुंच गया है। इस शानदार ग्रोथ ने भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर एक नई पहचान दी है। इस तेजी का मुख्य कारण स्मार्टफोन का बढ़ता प्रोडक्शन है, जिसे सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (PLI) स्कीम का भरपूर समर्थन मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, PLI स्कीम के तहत दिसंबर 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को ₹15,554 करोड़ से ज़्यादा का फंड बांटा जा चुका है, जिसने भारी निवेश को आकर्षित किया है। सिर्फ स्मार्टफोन्स ने अप्रैल से नवंबर FY26 के बीच एक्सपोर्ट्स में करीब $18.7 अरब का योगदान दिया। खास बात यह है कि अमेरिका को होने वाले शिपमेंट्स में 86% का ज़बरदस्त उछाल आया, जो $19.68 अरब तक पहुंच गया। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCBs), टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपोनेंट्स और पर्सनल कंप्यूटर जैसे सेग्मेंट्स में भी एक्सपोर्ट्स में अच्छी ग्रोथ देखी गई।

'मेक इन इंडिया' पर सवाल: इम्पोर्ट पर भारी निर्भरता

भले ही एक्सपोर्ट्स के आंकड़े बेहद लुभावने दिख रहे हों, लेकिन सेक्टर का असली आर्थिक योगदान चिंता का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि भारत में 'वैल्यू एडिशन' (यानी उत्पादों के निर्माण में घरेलू स्तर पर होने वाली बढ़ोतरी) अभी भी काफी कम है। एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा इम्पोर्ट किए गए कंपोनेंट्स (पुर्जों) पर खर्च हो जाता है। खासकर चीन और ताइवान जैसे देशों से आने वाले पुर्जों पर यह भारी निर्भरता एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जो भारत के ट्रेड बैलेंस (व्यापार संतुलन) पर सकारात्मक असर को सीमित कर सकती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा है। FY22 में यह सातवें नंबर पर था, FY25 में तीसरे नंबर पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कैटेगरी बन गया और जल्द ही दूसरे नंबर पर आने की उम्मीद है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य इस एक्सपोर्ट ड्राइव का नेतृत्व कर रहे हैं; FY24-25 में अकेले तमिलनाडु का योगदान $14.65 अरब रहा। मार्केट एनालिस्ट्स के अनुसार, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स में वैल्यूएशन अलग-अलग है। Dixon Technologies का P/E रेशियो लगभग 38-41 के आसपास है, जबकि Amber Enterprises India का P/E रेशियो 126-182 के बीच काफी ज़्यादा है।

लंबी रेस का घोड़ा बनने की राह में अड़चनें

इस एक्सपोर्ट बूम की लॉन्ग-टर्म सस्टेनेबिलिटी (लंबे समय तक बने रहने की क्षमता) के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी कमजोरी है सेक्टर का लो वैल्यू एडिशन। पिछले एक दशक में मोबाइल फोन प्रोडक्शन वैल्यू में लगभग 30-fold (30 गुना) बढ़ोतरी के बावजूद, ज़रूरी पुर्जों के भारी इम्पोर्ट (ज्यादातर चीन से) के कारण इसका शुद्ध लाभ कम हो जाता है। यह निर्भरता ट्रेड बैलेंस पर पड़ने वाले पॉजिटिव इम्पैक्ट को कम कर सकती है, खासकर तब जब सरकारी PLI सब्सिडीज़ धीरे-धीरे खत्म हो जाएं।

इसके अलावा, जियो-पॉलिटिकल टेंशन (भू-राजनीतिक तनाव), खासकर अमेरिका और चीन के बीच, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अस्थिरता पैदा कर सकती है, जिससे प्रोडक्शन बाधित हो सकता है और लागत बढ़ सकती है। वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में, भारत का डोमेस्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अभी भी अविकसित है। खासकर डिस्प्ले मॉड्यूल्स और एडवांस सेमीकंडक्टर्स जैसे क्षेत्रों में, जिससे देश सप्लाई चेन डिसरप्शन (बाधाओं) और सप्लायर के दबदबे के प्रति संवेदनशील हो जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम बनने का अनुमान है, जो इसकी ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाता है। हालांकि, टिकाऊ और लाभदायक विस्तार के लिए असेंबली-आधारित वॉल्यूम ग्रोथ से आगे बढ़कर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च में मज़बूत घरेलू क्षमताएं विकसित करने की ज़रूरत है। सब्सिडीज़ से परे एक मज़बूत मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने और ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट्स को मैनेज करने के लिए लगातार पॉलिसी सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार महत्वपूर्ण होंगे।