रेगुलेटरी एक्शन: क्या Big Tech पर कसेगा शिकंजा?
भारत सरकार, बच्चों की डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर गंभीर हो गई है। इसी कड़ी में, एक प्रस्तावित प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोकने की तैयारी है। यह कदम ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, यूके और फ्रांस जैसे देशों में चल रहे ऐसे ही नियमों की तरह है।
अगर यह बिल कानून बन जाता है, तो Meta की Instagram और Facebook, जिनके भारत में 40 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं, Snap का Snapchat, जो भारत को अपना सबसे बड़ा मार्केट मानता है और जिसके 20 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं, और Elon Musk का X, जिसके 2 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं, जैसी कंपनियों पर बड़ा असर पड़ेगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर ₹2.5 अरब (लगभग 28 मिलियन डॉलर) या उनके ग्लोबल रेवेन्यू का 5% (जो भी कम हो) तक का जुर्माना लग सकता है। यह भारत के 2020 में TikTok जैसे ऐप्स पर लगाए गए बैन और ऑनलाइन गैंबलिंग के खिलाफ उठाए गए कदमों की राह पर एक और बड़ा कदम होगा।
ग्रोथ मार्केट पर खतरा: Big Tech के लिए India की अहमियत
भारत, डिजिटल दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा और तेज़ी से बढ़ता हुआ बाज़ार है। एक अरब से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स और करीब ₹85,000 करोड़ तक पहुंचने वाले डिजिटल एडवरटाइजिंग मार्केट के साथ, भारत इन Tech कंपनियों के लिए बेहद अहम है। 16 साल से कम उम्र के यूज़र्स पर रोक लगने से, नई पीढ़ी को जोड़ने और एडवरटाइजिंग के लिए ज़रूरी डेटा जुटाने के रास्ते बंद हो सकते हैं। इससे कंपनियों की ग्रोथ और विज्ञापनदाताओं के लिए इस युवा आबादी तक पहुंचने का महत्व कम हो सकता है।
इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया और आगे का रास्ता
दुनिया भर में Tech कंपनियों को सख्त नियमों का सामना करना पड़ रहा है। Meta, जिसने हाल ही में अपने Q4 2025 के शानदार नतीजे पेश किए हैं, और Snap, जिनके शेयर लगभग $5.91 पर ट्रेड कर रहे हैं, जैसी कंपनियां इस बदलती रेगुलेटरी दुनिया में खुद को ढालने की कोशिश कर रही हैं। कंपनियां एज वेरिफिकेशन (Age Verification) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक स्कैन या आईडी चेक्स, लेकिन प्राइवेसी और इन तरीकों की असलियत पर सवाल बने हुए हैं। Meta पहले ही ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के अकाउंट्स बंद कर चुकी है। यह बढ़ता दबाव, कंप्लायंस की लागत और संभावित रेपुटेशनल रिस्क, Big Tech के लिए एक बड़ा बदलाव ला रहा है, जहाँ अब अनियंत्रित ग्रोथ की जगह सुरक्षा-केंद्रित और कम मार्जिन वाले बिज़नेस मॉडल पर ध्यान देना होगा।