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कोऑपरेटिव बैंकों पर RBI रिपोर्टिंग का बढ़ता दबाव
भारत के कोऑपरेटिव बैंक (Co-operative Banks) इन दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कड़े नियमों और रिपोर्टिंग की जटिलताओं से जूझ रहे हैं। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 से लागू होने वाले नए नियमों ने भले ही रिपोर्टिंग की समय-सीमा को थोड़ा सरल किया हो, लेकिन डेटा की सटीकता और पारदर्शिता की मांग को बढ़ा दिया है। अक्सर इन बैंकों के सामने कोर बैंकिंग, ट्रेजरी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिखरे पड़े डेटा की समस्या आती है। इस वजह से रिपोर्ट तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर मैन्युअल (Manual) काम करना पड़ता है, जिससे रिपोर्टिंग में देरी और गलतियां होने का खतरा बढ़ जाता है। डेटा के अलग-अलग जगहों पर होने और पुराने रिकॉर्ड को ठीक से न सहेजने के कारण ऑडिट (Audit) की तैयारी भी मुश्किल हो जाती है।
Ahana का RegTech में खास फोकस
2007 में स्थापित IT कंपनी Ahana Systems and Solutions, जो BFSI सेक्टर (Banking, Financial Services and Insurance sector) में गहरा अनुभव रखती है, ने कोऑपरेटिव बैंकों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए यह खास समाधान निकाला है। यह समाधान Ahana के अपने डेटा मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म और कोऑपरेटिव बैंकिंग के लिए खास तौर पर तैयार किए गए एक डेटा मॉडल (Data Model) पर आधारित है। इसका मकसद अलग-अलग स्रोतों से डेटा को एक जगह लाना, उसे स्टैंडर्ड बनाना और एक नियंत्रित रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार करना है। इससे ऑटोमेशन (Automation) बढ़ेगा, गलतियों की संभावना कम होगी और ऑडिट के लिए डेटा की पूरी जानकारी मिल सकेगी। Ahana के फाउंडर डायरेक्टर और CEO, विवेक हेगड़े ने कहा, "हमारे डेटा मॉडल से हम बैंकों को मैन्युअल काम कम करने, डेटा की ट्रेसिबिलिटी (Traceability) बढ़ाकर ऑडिट की तैयारी बेहतर करने और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को तेज बनाने में मदद कर रहे हैं।" कंपनी ने 31 मार्च 2025 तक $7.8 मिलियन का रेवेन्यू दर्ज किया है।
भारतीय RegTech मार्केट का बढ़ता अवसरों
भारत में रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी (RegTech) सॉल्यूशंस की मांग लगातार बढ़ रही है। डिजिटल बदलाव और वित्तीय क्षेत्र में कड़े अनुपालन (Compliance) नियमों के कारण यह चलन और तेज हुआ है। अक्टूबर 2025 तक भारतीय RegTech और कंप्लायंस SaaS मार्केट का आकार करीब USD 1.5 बिलियन था, और इसमें हर साल अच्छी बढ़ोतरी का अनुमान है। BFSI सेक्टर, जहां रिपोर्टिंग की जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं, इस ट्रेंड को लीड कर रहा है। Ahana का कोऑपरेटिव बैंकों पर फोकस एक ऐसे सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, जिसकी जरूरतें थोड़ी अलग होने के बावजूद बड़ी वित्तीय संस्थाओं जैसी ही हैं। RBI भी 2010 से ही ऑटोमेटेड डेटा फ्लो और डेटा रिपॉजिटरी (Data Repository) पर जोर दे रहा है।
चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा
हालांकि, इन सॉल्यूशंस को अपनाने में कोऑपरेटिव बैंकों के सामने कई बाधाएं आ सकती हैं। इन संस्थानों का कामकाज अलग-अलग पैमानों पर होता है और वे अक्सर पुरानी (Legacy) सिस्टम पर निर्भर होते हैं। नए टेक्नोलॉजी को अपनाने में लागत, जटिलता और पुरानी मैन्युअल प्रक्रियाओं से बदलने की हिचकिचाहट एक बड़ी चुनौती हो सकती है। Ahana, इस खास सेगमेंट में भले ही काम कर रही हो, लेकिन वह UST, Hewlett Packard Enterprise और Mindtree जैसे बड़े IT सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ व्यापक बाजार में प्रतिस्पर्धा करती है। किसी भी डेटा मैनेजमेंट सॉल्यूशन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह कोऑपरेटिव बैंकों के विभिन्न और पुराने कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ कितनी आसानी से इंटीग्रेट (Integrate) हो पाता है। कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर का बिखरा हुआ स्वरूप, जहां हर संस्था की टेक्नोलॉजी परिपक्वता (Maturity) अलग-अलग है, एक जैसे समाधान को पेश करना मुश्किल बना देता है।
आगे का रास्ता
Ahana का यह कदम RBI के उन प्रयासों के अनुरूप है, जिनका लक्ष्य रेगुलेटरी रिपोर्टिंग को आधुनिक बनाना और बैंकिंग सेक्टर में कार्यकुशलता बढ़ाना है। इस समाधान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह कोऑपरेटिव बैंकों के लिए अनुपालन लागत (Compliance Cost) को कितना कम कर पाता है और जोखिम को कितना घटा पाता है। उम्मीद है कि इससे रिपोर्टिंग का समय घंटों में सिमट जाएगा, मैन्युअल गलतियां काफी हद तक कम होंगी और ऑडिट के लिए तैयारी बेहतर होगी।