भारत का कॉपर संकट: एफटीए (FTA) से सस्ते आयात की बाढ़, स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग पर भारी मार!

IPCPA ने देश के कॉपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गंभीर स्थिति पर अलार्म बजाया है। उनका कहना है कि सस्ते, ज़ीरो-ड्यूटी कॉपर आयात की भारी आमद घरेलू उत्पादकों को गंभीर नुकसान पहुँचा रही है। एसोसिएशन ने बताया है कि कॉपर उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए किए गए 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के महत्वपूर्ण निवेश अब ख़तरे में हैं। IPCPA, सरकार से सेफगार्ड ड्यूटी और मात्रात्मक प्रतिबंधों के ज़रिए तत्काल हस्तक्षेप की अपील कर रहा है।

IPCPA के मुताबिक, समस्या की जड़ FTAs के प्रावधानों में है, जो कॉपर उत्पादों को न्यूनतम या शून्य कस्टम ड्यूटी के साथ भारत में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। यह आमद सीधे तौर पर घरेलू स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग ऑपरेशंस को प्रभावित कर रही है। IPCPA ने इंडिया-यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) को उजागर किया, जिसके तहत कॉपर वायर रॉड्स पर आयात शुल्क वित्त वर्ष 2026 तक सिर्फ 1% हो जाएगा और वित्त वर्ष 2027 तक पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, इंडिया-यूएई CEPA में 85,000 टन प्रति वर्ष (KTPA) के बजाय, इच्छित 29 KTPA के मुकाबले, बढ़े हुए टैरिफ रेट कोटा (TRQ) तंत्र पर चिंता जताई गई है। इस बढ़े हुए कोटे के कारण वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 26 के बीच यूएई से कॉपर आयात में आश्चर्यजनक 340% की वृद्धि देखी गई है। IPCPA मांग कर रहा है कि TRQ को ठीक करके मूल, निचले स्तर पर कैप किया जाए।

एसोसिएशन ने इंडिया-आसियान CEPA के मुद्दों को भी उजागर किया। इस समझौते के तहत संचयी मूल्य-वर्धन (cumulative value-addition) नियम इंडोनेशियाई कॉपर कैथोड्स को, थाईलैंड, मलेशिया या वियतनाम जैसे देशों में न्यूनतम प्रसंस्करण के बाद, भारत में ड्यूटी-फ्री आयात करने की अनुमति देता है। इस खामी ने आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि की है, जिसमें 2020 से 2024 तक कॉपर वायर आयात में 66% और कॉपर ट्यूब आयात में 103% की वृद्धि हुई है। यह स्थिति इंडोनेशिया की पर्याप्त स्मेल्टिंग क्षमता विस्तार और आसियान में चीनी निवेशों से और बिगड़ गई है, जिससे भारतीय निर्माताओं के लिए एक असमान मैदान (uneven playing field) बन गया है। IPCPA ने वर्तमान FTA समीक्षा के दौरान कॉपर वायर, ट्यूब और फॉयल को बहिष्करण सूची (exclusion list) में जोड़ने की मांग की है।

वैश्विक कॉपर स्मेल्टिंग उद्योग वर्तमान आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। इस क्षेत्र का प्राथमिक राजस्व स्रोत, ट्रीटमेंट एंड रिफाइनिंग चार्जेज (TC/RC), में 80% की भारी गिरावट आई है। अनुमान बताते हैं कि TC/RC स्तर 2026 तक शून्य हो सकते हैं, जिससे भारतीय उत्पादकों के लिए स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग ऑपरेशंस तेजी से अव्यवहारिक हो जाएंगे। यह अनिश्चित वित्तीय स्थिति यूएई, आसियान और जापान से लगातार शून्य-ड्यूटी आयात की धारा से और जटिल हो गई है, जो घरेलू उत्पादन को विस्थापित कर रही हैं और उद्योग की लाभप्रदता को और तनाव में डाल रही हैं।

इन गंभीर चुनौतियों को देखते हुए, IPCPA द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया कॉपर उद्योग, सरकार से तत्काल हस्तक्षेप चाहता है। उनकी प्राथमिक मांगों में FTA स्थिति की परवाह किए बिना कॉपर कैथोड, रॉड, वायर और ट्यूब के आयात पर अतिरिक्त 3% सेफगार्ड ड्यूटी का अधिरोपण शामिल है। वे सस्ते विदेशी उत्पादों के हमले से घरेलू कॉपर उद्योग को बचाने के लिए आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के कार्यान्वयन का भी अनुरोध करते हैं।

यह खबर भारत की उन कंपनियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है जो कॉपर स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हैं। यदि सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, तो ये कंपनियां आगे वित्तीय दबाव, कम उत्पादन और संभावित बंदी का सामना कर सकती हैं, जिससे नौकरियों का नुकसान और घरेलू क्षमता में कमी आ सकती है। इसके विपरीत, सफल हस्तक्षेप बाजार को स्थिर कर सकता है और घरेलू निवेशों की रक्षा कर सकता है। Impact rating: 7/10.

Difficult Terms Explained:

• Free Trade Agreement (FTA): An agreement between two or more countries to reduce or eliminate barriers to trade and investment among them.
• Safeguard Duty: An import duty imposed by a country on specific goods to protect domestic industries from a sudden surge of imports that are causing or threatening to cause serious injury.
• Quantitative Restrictions (QR): Limits on the quantity of a specific good that can be imported into a country over a certain period.
• Smelting: A process of applying heat to ore or concentrate in order to comminute or drive off volatile impurities so that a molten metal may be produced.
• Refining: The process of purifying a crude metal.
• Tariff Rate Quota (TRQ): A trade mechanism that allows a specified quantity of a product to be imported at a lower tariff rate, while quantities exceeding this limit are subject to a higher tariff rate.
• Cumulative Value Addition: A rule often found in trade agreements requiring a certain percentage of a product's value to be added within the signatory countries to qualify for preferential tariff treatment.
• TC/RC (Treatment and Refining Charges): Fees paid by a copper concentrate producer to a smelter/refiner for processing the concentrate into refined copper metal.