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भारत ने आधिकारिक तौर पर 2 लाख सरकारी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की महत्वपूर्ण सीमा पार कर ली है। यह उपलब्धि एक बड़ी प्रगति का प्रतीक है, जिसमें चालू वर्ष में ही 44,000 से ज़्यादा नई संस्थाओं को मान्यता दी गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मील के पत्थर की घोषणा की, और बताया कि यह 2016 में 'स्टार्टअप इंडिया' पहल शुरू होने के बाद से सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि है।
स्टार्टअप क्षेत्र में यह विस्फोटक वृद्धि भारत के तेज़ी से विकसित हो रहे नवाचार परिदृश्य का प्रमाण है। मंत्री गोयल ने रोज़गार सृजन, नवाचार को बढ़ावा देने और पूरे देश में समावेशी आर्थिक विकास को गति देने में इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान पर ज़ोर दिया। आंकड़े खुद बोलते हैं: इन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स द्वारा 21 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा की गई हैं, जो कार्यबल पर उनके प्रभाव को दर्शाती हैं।
एक विशेष रूप से उत्साहजनक प्रवृत्ति उद्यमिता में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। लगभग सभी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में अब कम से कम एक महिला निदेशक या भागीदार है, जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में लैंगिक विविधता और समावेशी विकास के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इस गति को बनाए रखने में विभिन्न फंडिंग और क्रेडिट सहायता योजनाओं के माध्यम से मजबूत सरकारी समर्थन महत्वपूर्ण रहा है। 'फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स' (FFS) ने वैकल्पिक निवेश निधियों (Alternative Investment Funds) को 1,350 से अधिक स्टार्टअप्स में ₹25,320 करोड़ से अधिक का निवेश करने में मदद की है, जिससे निजी वेंचर कैपिटल प्रभावी ढंग से आकर्षित हुआ है।
इसके अतिरिक्त, 'क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स' ने ₹775 करोड़ से अधिक की गारंटी प्रदान की है, जिससे शुरुआती चरण की कंपनियों के लिए ऋण वित्तपोषण (debt financing) तक पहुंच काफी आसान हो गई है। 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम' (SISFS) भी महत्वपूर्ण रही है, जिसमें 3,200 से अधिक स्टार्टअप आवेदनों के लिए ₹585 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी गई है, जो इनक्यूबेटरों के माध्यम से आवंटित किए गए हैं, और यह शुरुआती विकास, बाज़ार प्रवेश और विस्तार के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स नवाचार और बाज़ार पहुंच के लिए औपचारिक माध्यमों का तेजी से लाभ उठा रही हैं। बौद्धिक संपदा (intellectual property) निर्माण में एक उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें इन संस्थाओं द्वारा 16,400 से अधिक पेटेंट आवेदन दायर किए गए हैं। इसके अलावा, 34,800 से अधिक स्टार्टअप्स को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर ऑनबोर्ड किया गया है, जो सार्वजनिक खरीद अवसरों के लिए रास्ते खोलता है।
'स्टार्टअप इंडिया' फ्रेमवर्क योग्य स्टार्टअप्स को आयकर राहत, नियामक ढील, मेंटरशिप और नेटवर्किंग समर्थन जैसे प्रोत्साहन भी प्रदान करता है, जो उनकी विकास यात्रा को और मजबूत करते हैं। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की यह वृद्धि सरकार के 'आत्मनिर्भर' और 'विकसित' भारत अर्थव्यवस्था के निर्माण के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।
जैसे-जैसे भारत प्रगति कर रहा है, नवाचार और उद्यमिता की यह जीवंत भावना आर्थिक विकास को गति देने, नए अवसर पैदा करने और पूरे देश में समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। यह निरंतर वृद्धि नीतिगत समर्थन की प्रभावशीलता और भारत के स्टार्टअप समुदाय की अंतर्निहित गतिशीलता को रेखांकित करती है।