NSE MD आशीष चौहान ने स्टार्टअप्स और MSMEs को पब्लिक लिस्टिंग के ज़रिए कैपिटल जुटाने और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह लिस्टिंग फाउंडर्स को बिना कंट्रोल खोए विस्तार का रास्ता देती है, लेकिन निवेशकों को हाई वैल्यूएशन और रेगुलेटरी कंप्लायंस जैसे जोखिमों पर भी ध्यान देना चाहिए।
क्या है मामला?
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, आशीष चौहान ने हाल ही में स्टार्टअप्स और छोटे व मध्यम उद्योगों (MSMEs) को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के ज़रिए ग्रोथ हासिल करने की सलाह दी है। JITO इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन (JIIF) के एक इवेंट में उन्होंने कहा कि पब्लिक होना कैपिटल जुटाने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधारने और पहचान बनाने का एक कारगर तरीका है, और इसके ज़रिए फाउंडर्स अपनी कंपनी का कंट्रोल भी बनाए रख सकते हैं।
फाउंडर्स के लिए स्ट्रैटेजिक फायदे
चौहान ने लिस्टिंग के लॉन्ग-टर्म फायदों पर ज़ोर दिया। उन्होंने बताया कि फाउंडर्स आमतौर पर 25% पब्लिक को शेयर देकर भी 75% इक्विटी अपने पास रख सकते हैं, जिससे उनका कंट्रोल बना रहता है। एक लिस्टेड कंपनी अपने लिए एक खास 'करेंसी' बना लेती है, जिसे दूसरी कंपनियों को खरीदने, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने या ESOPs के ज़रिए टैलेंटेड कर्मचारियों को जोड़े रखने में इस्तेमाल किया जा सकता है।
प्राइवेट फंडिंग राउंड्स के मुकाबले, पब्लिक मार्केट में अक्सर ज़्यादा वैल्यूएशन मिल सकता है। चौहान का मानना है कि स्थिर मुनाफे वाली कंपनियां एक्सचेंज पर काफी ज़्यादा वैल्यूएशन हासिल कर सकती हैं, जिससे उन्हें आगे विस्तार करने में आसानी होगी।
निवेशकों को क्यों बरतनी चाहिए सावधानी?
स्टार्टअप्स का पब्लिक मार्केट में आना कंपनी के लिए ग्रोथ का पॉजिटिव संकेत है, लेकिन निवेशकों को इसे ध्यान से देखना चाहिए। लिस्टिंग के तुरंत बाद कंपनी के कामकाज में बड़े बदलाव आते हैं। लिस्ट होने पर कंपनी सख्त रेगुलेटरी निगरानी के दायरे में आ जाती है, जिसमें तिमाही वित्तीय खुलासे, ऑपरेशंस में पारदर्शिता और ऊंचे कंप्लायंस कॉस्ट शामिल हैं।
निवेशकों के लिए SME और स्टार्टअप लिस्टिंग स्पेस में सबसे बड़ी चिंता मार्केट वैल्यूएशन और कंपनी की असली वित्तीय स्थिति के बीच का अंतर रही है। फाउंडर्स जहां ग्रोथ कैपिटल की तलाश में रहते हैं, वहीं निवेशकों को यह जांचना चाहिए कि IPO की मांगी गई कीमत कंपनी के मौजूदा मुनाफे, कर्ज और लॉन्ग-टर्म बिज़नेस मॉडल के अनुरूप है या नहीं।
रेगुलेटरी माहौल
यह ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) जैसे रेगुलेटर्स SME IPOs पर अपनी नज़रें तेज़ कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ कंपनियों के शेयर की कीमतों में भारी उछाल और वैल्यूएशन में वृद्धि देखी गई है, जो हमेशा उनके प्रदर्शन के अनुरूप नहीं थी। नतीजतन, निवेशकों को अब किसी भी नई लिस्टिंग के प्रचार से आगे बढ़कर देखने की सलाह दी जाती है। रेगुलेटर की पारदर्शिता पर ज़ोर देने का मतलब है कि रिपोर्टिंग या गवर्नेंस में किसी भी चूक से सख्त चेतावनी या जांच हो सकती है, जिसका सीधा असर निवेशकों के भरोसे पर पड़ सकता है।
निवेशकों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए
जब स्टार्टअप्स या MSMEs पब्लिक मार्केट में आते हैं, तो निवेशकों को इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए:
- फाइनेंशियल क्वालिटी: सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं, बल्कि प्रॉफिट मार्जिन और कैश फ्लो देखें। जो बिज़नेस मुनाफे में है, वह लिस्टेड होने का खर्च उठाने की बेहतर स्थिति में होता है।
- गवर्नेंस का रिकॉर्ड: प्रमोटर के इतिहास का मूल्यांकन करें। पिछले प्राइवेट डील्स में पारदर्शिता इस बात का एक मजबूत संकेत है कि वे पब्लिक पैसे का प्रबंधन कैसे करेंगे।
- पैसे का इस्तेमाल (Use of Proceeds): रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (RHP) को ध्यान से पढ़ें और समझें कि IPO से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। क्या यह असली विस्तार के लिए है, या किसी मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए?
- रेगुलेटरी अपडेट्स: एक्सचेंज रेगुलेटर्स से किसी भी चेतावनी या अवलोकन पर नज़र रखें, क्योंकि ये कंपनी के भीतर संभावित गवर्नेंस समस्याओं का संकेत दे सकते हैं।