सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने स्टार्टअप्स के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPOs) के रास्ते को आसान बनाने वाला एक अहम फैसला सुनाया है। रेगुलेटर ने फाउंडर्स के एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान (ESOPs) को लेकर लंबे समय से चली आ रही दुविधा को खत्म कर दिया है।
पहले, यह स्पष्ट नहीं था कि क्या फाउंडर्स को कंपनी के प्राइवेट स्टेज में मिले ESOPs को, लिस्टिंग के बाद प्रमोटर के तौर पर वर्गीकृत होने पर भी इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। इस अनिश्चितता ने फाउंडर्स और कंपनियों दोनों के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी।
SEBI (शेयर बेस्ड एम्प्लॉई बेनिफिट्स और स्वेट इक्विटी) (संशोधन) रेगुलेशंस, 2025, जिसे 8 सितंबर, 2025 को नोटिफाई किया गया था, सीधे इस मुद्दे को संबोधित करता है। यह संशोधन मार्च 2025 में शुरू की गई पब्लिक कंसल्टेशन के बाद आया है और SBEB रेगुलेशंस में रेगुलेशन 9A को पेश करता है।
नए रेगुलेशन 9A के तहत, यह तय किया गया है कि अगर किसी कर्मचारी को ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने से कम से कम एक साल पहले स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स (SARs) या अन्य लाभ मिले हैं, तो वह ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में 'प्रमोटर' या 'प्रमोटर ग्रुप' का हिस्सा होने के बावजूद उन ऑप्शन्स को रख सकता है और/या उनका इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि, यह ग्रांट की शर्तों और लागू कानूनों के अनुपालन पर निर्भर करेगा।
इसमें एक साल की कूलिंग-ऑफ अवधि एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। यह सुनिश्चित करता है कि ESOPs का संबंध लंबी अवधि के प्रोत्साहन से है, न कि लिस्टिंग से ठीक पहले अल्पकालिक लाभ के लिए इस्तेमाल से। यह कदम निवेशकों की सुरक्षा और कैपिटल स्ट्रक्चर में निष्पक्षता बनाए रखने में मदद करेगा।
इस तरह के सुरक्षा उपायों की अहमियत हाल के पेटीएम (Paytm) केस से भी समझी जा सकती है। फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने कंपनी के 2021 के IPO से ठीक पहले एक फैमिली ट्रस्ट को शेयर ट्रांसफर किए थे और उन्हें नॉन-प्रमोटर के तौर पर वर्गीकृत किया गया था। SEBI ने SBEB रेगुलेशंस के उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिसके बाद मई 2025 में एक सेटलमेंट हुआ। इस सेटलमेंट के तहत, शर्मा ने ₹1,800 करोड़ से अधिक के ESOPs सरेंडर कर दिए थे और किसी भी लिस्टेड कंपनी से नए ESOPs प्राप्त करने पर तीन साल का बैन झेलना पड़ा था। यह घटना रेगुलेटरी ओवरसाइट और कूलिंग-ऑफ पीरियड की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है।
अब रेगुलेशन 9A के लागू होने से, फाउंडर्स और स्टार्टअप्स को आवश्यक स्पष्टता मिल गई है। इस सुधार से भारत के कैपिटल मार्केट्स में अधिक विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे और अधिक कंपनियां IPO लाने के लिए प्रोत्साहित होंगी, साथ ही मैनेजमेंट के लिए वैध दीर्घकालिक प्रोत्साहन भी सुरक्षित रहेंगे और निवेशकों के हितों की रक्षा होगी।