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SEBI के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने साफ कर दिया है कि SME IPO के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और कसने का दौर लगभग खत्म हो चुका है। अब पूरा ज़ोर उन मर्चेंट बैंकरों की क्षमता और ज़िम्मेदारी पर होगा जो इन IPOs को बाज़ार में लाते हैं। SEBI का मानना है कि इन IPOs के 'गेटकीपर्स' यानी मर्चेंट बैंकरों की सतर्कता ही कंपनियों की क्वालिटी की जांच का सबसे अहम ज़रिया है।
भारत का प्राइमरी मार्केट IPO वॉल्यूम के मामले में दुनिया के टॉप देशों में शामिल हो गया है, और इस शानदार परफॉरमेंस को बनाए रखने के लिए एक मज़बूत इंटरमीडियरी इकोसिस्टम ज़रूरी है। SEBI को यह भी एहसास है कि कई बार मर्चेंट बैंकरों पर काम का बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि ड्यू डिलिजेंस (Due Diligence) में कहीं न कहीं कमी रह सकती है।
इस चुनौती से निपटने के लिए, SEBI मर्चेंट बैंकरों की क्षमता बढ़ाने (Capacity Building) और IPO फंड्स के लिए थर्ड-पार्टी मॉनिटरिंग (Third-Party Monitoring) जैसे कदम उठाने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह सब लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) फ्रेमवर्क को और मज़बूत बनाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इसका मुख्य मकसद यह है कि बाज़ार तक पहुंच को रोका न जाए, बल्कि निगरानी के मैकेनिज़्म को बेहतर बनाया जाए।
हालांकि, SEBI की इन कोशिशों के बावजूद SME IPO मार्केट में रिस्क अब भी बने हुए हैं। मर्चेंट बैंकरों पर निर्भरता बढ़ने से उनकी क्षमता या हितों के टकराव (Conflict of Interest) जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। अगर इन्हें ठीक से हैंडल न किया गया, तो खराब क्वालिटी वाली कंपनियां अभी भी बाज़ार में जगह बना सकती हैं, जिससे निवेशकों को नुकसान होगा और पूरे SME मार्केट की साख पर बट्टा लगेगा। हाल ही में एक SEBI अधिकारी पर लगे जबरन वसूली के आरोप जैसी घटनाएं भी सिस्टम की अंदरूनी कमजोरियों और एक निष्पक्ष नियामक और इंटरमीडियरी माहौल बनाए रखने की चुनौतियों को दर्शाती हैं।
कुछ इंटरमीडियरीज़ के पास गहरी सेक्टर-स्पेसिफिक जानकारी (Sector-Specific Expertise) की कमी भी एक समस्या है। इससे ख़ास तौर पर तेज़ी से बदलते या niche SME सेक्टर्स में गलत प्राइसिंग और अपर्याप्त रिस्क डिस्क्लोजर का खतरा बढ़ जाता है। IPOs की आक्रामक रफ़्तार, जो कैपिटल जुटाने के लिए अच्छी है, हो सकता है कि इश्यूअर और इंटरमीडियरीज़ की बेस्ट प्रैक्टिसेस (Best Practices) को पूरी तरह से अपनाने की क्षमता से ज़्यादा तेज़ हो, जिससे रेगुलेटरी आर्बिट्रेज (Regulatory Arbitrage) का रास्ता खुल सकता है। साथ ही, मर्चेंट बैंकरों के बीच क्लाइंट्स (Mandates) हासिल करने की कड़ी प्रतिस्पर्धा भी ड्यू डिलिजेंस स्टैंडर्ड्स (Due Diligence Standards) को कमज़ोर कर सकती है।
SEBI का अंतिम लक्ष्य SME के लिए एक सेल्फ-डिसिप्लिन्ड इकोसिस्टम (Self-Disciplined Ecosystem) का निर्माण करना है। इंटरमीडियरीज़ की जवाबदेही (Accountability) बढ़ाकर और डिस्क्लोजर नॉर्म्स (Disclosure Norms) को बेहतर बनाकर, नियामक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि SME लिस्टिंग रूट कैपिटल जुटाने का एक सुलभ और भरोसेमंद माध्यम बना रहे। जानकारों का मानना है कि रेगुलेटरी बंदिशों के बजाय इंटरमीडियरीज़ की मज़बूती बाज़ार की इंटीग्रिटी के लिए एक ज़्यादा टिकाऊ रणनीति है, लेकिन इसकी कामयाबी लगातार लागू किए जाने वाले नियमों और क्षमता विकास पर निर्भर करेगी।