Unified Fintech Forum ने थर्ड-पार्टी टेक प्रोवाइडर्स के लिए एक अनिवार्य कोड ऑफ कंडक्ट पेश किया है। इस कदम से साइबर सिक्योरिटी तो मजबूत होगी ही, साथ ही बड़ी और अनुपालन (compliant) करने वाली टेक कंपनियों को बाजार में बड़ी बढ़त मिलने की उम्मीद है।
साइबर सिक्योरिटी पर बढ़ा फोकस
Unified Fintech Forum (UFF) ने थर्ड-पार्टी टेक्नोलॉजी वेंडर्स के लिए एक अनिवार्य 'कोड ऑफ कंडक्ट' लाने का ऐलान किया है। इस नए फ्रेमवर्क का मकसद साइबर सिक्योरिटी, गवर्नेंस और ऑपरेशनल रेजिलिएंस के लिए सख्त मानक तय करना है। आज के समय में भारत में बैंक और फिनटेक कंपनियां लोन मैनेजमेंट, क्रेडिट असेसमेंट और डिजिटल KYC जैसे अहम काम बाहरी वेंडर्स से करवा रही हैं, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ गया है।
RBI के दायरे से बाहर, लेकिन सिस्टम पर बड़ा असर
हैरानी की बात यह है कि कई टेक सर्विस प्रोवाइडर सीधे तौर पर Reserve Bank of India (RBI) की निगरानी में नहीं आते, जबकि उनकी सॉफ्टवेयर सेवाएं बैंकों की कोर ऑपरेशन्स का अहम हिस्सा हैं। इस गैप को भरने के लिए UFF एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहा है, जो उच्च सुरक्षा मानकों वाले वेंडर्स की पहचान आसान बनाएगी।
निवेशकों के लिए क्या हैं संकेत?
इन्वेस्टर्स के लिए यह 'फ्लाइट टू क्वालिटी' का संकेत है। जो कंपनियां पहले से सख्त सिक्योरिटी मानकों का पालन कर रही हैं, उन्हें बड़े बैंकों से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है। हालांकि, छोटी टेक कंपनियों के लिए मामला थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उन्हें नई गाइडलाइंस के चलते अधिक कंप्लायंस कॉस्ट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव आ सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स की नजर अब इस पर है कि बैंक इन गाइडलाइंस को कितनी जल्दी स्वीकार करते हैं और क्या यह सेक्टर में कंसोलिडेशन (एकत्रीकरण) की शुरुआत है।