भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच को मजबूत करने के लिए 18 नई फर्मों को अपने पैनल में शामिल किया है। इनमें EY और KPMG जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्हें तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है।
बाजार पर SEBI की पैनी नजर!
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने लिस्टेड कंपनियों में संभावित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए अपने फोरेंसिक ऑडिटर्स की लिस्ट को बढ़ाया है। रेगुलेटर ने 18 अतिरिक्त फर्मों को अपने पैनल में शामिल करने की घोषणा की है। यह फैसला 15 जुलाई, 2026 को लिया गया, जिसके लिए नवंबर 2025 से चयन प्रक्रिया चल रही थी। ये नई फर्मे अप्रैल 2025 में नियुक्त किए गए ऑडिटर्स के मौजूदा पूल में शामिल होंगी।
बड़ी फर्मों का बढ़ा दबदबा
इस नई लिस्ट में EY (Ernst & Young LLP), KPMG (KPMG Assurance and Consulting Services LLP), Grant Thornton Bharat LLP, और Nangia & Co LLP जैसी दिग्गज अंतरराष्ट्रीय और घरेलू अकाउंटिंग फर्मों के नाम शामिल हैं। इन बड़ी फर्मों के जुड़ने से SEBI कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज और गवर्नेंस की खामियों की अधिक जटिल जांचों से निपटने के लिए तैयार दिख रहा है। फोरेंसिक ऑडिट खास तरह की जांच होती है, जो सामान्य वित्तीय जांच से कहीं आगे जाकर फंड के दुरुपयोग, गलत कमाई के आंकड़े या नियामक नियमों के उल्लंघन के संकेतों का पता लगाती है।
तीन साल का कार्यकाल, मजबूत निगरानी
इन नई नियुक्त फर्मों को तीन साल की अवधि के लिए पैनल में रखा जाएगा। यह मध्यम अवधि का कार्यकाल SEBI को लंबी अवधि की जांचों में स्थिरता प्रदान करेगा। ऑडिटर्स का एक स्थिर पैनल बनाए रखने से रेगुलेटर को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि लिस्टेड कंपनियों में वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिलने पर वह तुरंत कार्रवाई कर सके। पैनल में शामिल अन्य फर्मों में J C Kabra & Associates, J Mandal & Co LLP, J Singh & Associates, Jain Jagawat Kamdar and Company, Pipara & Co LLP, R Kabra & Co LLP, R S Patel and Co, Ravi Rajan and Co LLP, S S Periwal and Co, Sarath and Associates, SKVM and Company, V Singhi & Associates, ASA & Associates LLP, और CLA Indus Value Consulting शामिल हैं।
निवेशकों के लिए क्या है मायने?
निवेशकों के लिए, यह विस्तार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति रेगुलेटर के अधिक सक्रिय रुख को दर्शाता है। हाल के वर्षों में, SEBI ने उन कंपनियों में पारदर्शिता लाने के लिए फोरेंसिक ऑडिट का इस्तेमाल बढ़ाया है, जहां प्रबंधन की कार्यप्रणाली या अकाउंटिंग के आंकड़ों पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी खास कंपनी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी, लेकिन यह रेगुलेटर को जरूरत पड़ने पर गहरी जांच करने का अधिकार देता है। इसका मुख्य फोकस वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाना है, जो छोटे शेयरधारकों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बाजार सहभागियों के लिए मुख्य बात यह होगी कि आने वाली तिमाहियों में SEBI कितनी और किस तरह की फोरेंसिक ऑडिट शुरू करता है, और क्या ये जांचें लिस्टेड सेक्टर में वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों में सुधार लाती हैं।