SEBI: म्यूचुअल फंड्स को बड़ी राहत! अब इन कामों के लिए भी ले सकेंगे intraday कर्ज

SEBI का बड़ा प्रस्ताव: म्यूचुअल फंड्स के लिए इंट्राडे बरोइंग के नियमों में ढील

SEBI ने म्यूचुअल फंड्स के लिए इंट्राडे बरोइंग (intraday borrowing) के नियमों को आसान बनाने के लिए एक अहम प्रस्ताव पेश किया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा समर्थक AMFI (एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया) है। इसका मुख्य उद्देश्य एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को अपने कैश का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करना है। फिलहाल, इस तरह की बरोइंग का इस्तेमाल मुख्य रूप से निवेशकों के रिडेम्पशन (redemption) का भुगतान करने के लिए होता है। लेकिन अब SEBI इसे ट्रेड सेटलमेंट (trade settlement), फॉरेन एक्सचेंज (forex) की ज़रूरतों और डेरिवेटिव मार्जिन (derivative margin) की पेमेंट के लिए भी इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर विचार कर रहा है।

कैश फ्लो की टाइमिंग की दिक्कतों को दूर करना

यह प्रस्ताव फंड के कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच पेमेंट की डेडलाइन और फंड मिलने के समय के अंतर से जुड़ी ऑपरेशनल दिक्कतों को दूर करने में मदद करेगा। अभी, दिन के आखिर में मिलने वाले फंड का इस्तेमाल तुरंत नहीं हो पाता, खासकर जब पेमेंट की डेडलाइन स्ट्रिक्ट होती है। इससे फंड मैनेजर को उसी दिन ट्रेड करने में रुकावट आ सकती है, जिसका असर स्कीम के परफॉरमेंस पर पड़ सकता है। इंट्राडे बरोइंग को ज़्यादा ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देकर SEBI इन ऑपरेशनल अड़चनों को दूर करना चाहता है। इससे ट्रेडिंग और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के लिए ज़रूरत पड़ने पर लिक्विडिटी (liquidity) की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बिना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज़ को डिस्टर्ब किए। SEBI उन नियमों को भी ढीला करना चाहता है जो इस तरह की बरोइंग को केवल गारंटीड रिसीवेबल्स (guaranteed receivables) तक सीमित रखते थे।

ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ावा

प्रस्तावित बदलाव म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस को सुचारू बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। फॉरेक्स और डेरिवेटिव मार्जिन के लिए बरोइंग की इजाज़त मिलने से AMCs को बड़े कैश रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो रिटर्न नहीं कमा रहे होते। यह फ्लेक्सिबिलिटी खास तौर पर वोलेटाइल मार्केट्स में बहुत ज़रूरी है, जहाँ डेरिवेटिव मार्जिन कॉल्स (derivative margin calls) अचानक और बड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा, ट्रेड सेटलमेंट के लिए बरोइंग यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि ट्रेड्स पूरे हों और शॉर्ट-टर्म कैश की कमी के कारण ट्रेड फेलियर (trade failures) न हों, जिससे मार्केट कॉन्फिडेंस (market confidence) और फंड परफॉरमेंस को नुकसान हो सकता है।

रेगुलेटरी बैकग्राउंड

म्यूचुअल फंड लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए SEBI का रवैया समय के साथ विकसित हुआ है। SEBI (Mutual Funds) Regulations, 2026 के तहत, इंट्राडे बरोइंग के लिए एक खास छूट को 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया था। इसके लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन्स 13 मार्च को जारी की गई थीं, लेकिन इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल चुनौतियों को देखते हुए इनकी शुरुआत की तारीख 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी। यह नया प्रस्ताव एक और कदम है, जो मानता है कि शुरुआती नियमों में AMFI द्वारा पहचानी गई सभी ऑपरेशनल ज़रूरतें पूरी नहीं होती थीं। SEBI का 3 जून तक पब्लिक कमेंट्स के लिए खुला रहना, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की उसकी अडैप्टिव स्ट्रैटेजी को दर्शाता है।

संभावित जोखिम और सुरक्षा उपाय

हालांकि इन बदलावों का मकसद ऑपरेशंस को बेहतर बनाना है, कुछ जोखिमों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की ज़रूरत है। एक मुख्य चिंता बरोड मनी पर बढ़ी हुई निर्भरता है। SEBI के अनुसार, सभी इंट्राडे बरोइंग को दिन के आखिर तक चुकाना होगा, लेकिन फिर भी AMCs द्वारा इस सुविधा के गलत इस्तेमाल या खराब प्रबंधन की संभावना बनी रहती है। किसी भी ओवरनाइट बरोइंग को मौजूदा लिमिट्स का पालन करना होगा, और AMC ही इसकी रीपेमेंट के लिए ज़िम्मेदार होगी। प्रस्ताव यह भी साफ करता है कि किसी भी बरोइंग की लागत AMCs को उठानी होगी, म्यूचुअल फंड स्कीम्स को नहीं। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है ताकि AMCs निवेशकों पर बरोइंग टूल का चार्ज न लगा सकें, जिससे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कम हो सकते हैं। हालांकि, अगर कोई AMC गंभीर वित्तीय संकट का सामना करती है, तो रोज़ाना रीपेमेंट की डेडलाइन को पूरा करना व्यापक मार्केट जोखिम पैदा कर सकता है, खासकर अगर एक साथ कई फर्मों को इंट्राडे क्रेडिट न मिले। रिडेम्पशन के अलावा इन नई बरोइंग यूज़ के लिए विस्तृत कंट्रोल्स की कमी, खासकर छोटी AMCs के लिए जिनके ट्रेजरी ऑपरेशंस कमजोर हैं, शॉर्ट-टर्म कैश मैनेज करने में अप्रत्याशित दिक्कतें पैदा कर सकती है।

अगले कदम

3 जून को पब्लिक कमेंट्स बंद होने के बाद, SEBI फीडबैक की समीक्षा करेगा। SEBI का अंतिम निर्णय यह तय करेगा कि भारतीय म्यूचुअल फंड्स को कितनी बढ़ी हुई ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। इंडस्ट्री नतीजों का इंतज़ार कर रही है, जिनके आने वाले कई सालों तक लिक्विडिटी मैनेजमेंट को गाइड करने की उम्मीद है। पिछली ऑपरेशनल गाइडलाइन्स 15 जुलाई तक टाल दी गई हैं।