4 सितंबर, 2026 को Sebi और European Securities and Markets Authority (ESMA) ने सेंट्रल काउंटरपार्टीज (CCPs) की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए एक नया समझौता किया है।
4 सितंबर, 2026 को भारतीय नियामक Sebi और यूरोपीय नियामक ESMA ने एक नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सेंट्रल काउंटरपार्टीज, जिन्हें हम CCPs कहते हैं, उनकी निगरानी को और अधिक आधुनिक बनाना है। ये CCPs फाइनेंशियल मार्केट के 'सेफ्टी नेट' की तरह काम करते हैं, जो खरीदार और विक्रेता के बीच गारंटी सुनिश्चित करते हैं। यह नया एग्रीमेंट साल 2017 से चले आ रहे पुराने समझौते की जगह लेगा।
इस समझौते से क्या बदलेगा?
इस डील के जरिए भारत और यूरोप के रेगुलेटर्स के बीच तालमेल और बेहतर होगा। इससे डेटा शेयरिंग में होने वाली देरी और कागजी कार्रवाई कम होगी, जिससे ग्लोबल ट्रेड अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनेगा। यह कदम भारत की उस कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत भारतीय फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब लाया जा रहा है। इससे पहले 2026 की शुरुआत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और ESMA के बीच भी Clearing Corporation of India Ltd को लेकर एक समझौता हुआ था।
मार्केट पर इसका असर
हालाँकि यह एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी अपडेट है, लेकिन बाजार की हलचल के पीछे कुछ और कारण भी रहे। BSE, MCX, और Angel One जैसे स्टॉक्स में आज तेजी जरूर दिखी, लेकिन इसकी मुख्य वजह Sebi का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की सेटलमेंट प्राइस मेथोडोलॉजी पर किया गया रिव्यू है। हाल ही में शुरू हुए 'क्लोजिंग ऑक्शन सेशन' के बाद से ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स नई ट्रेडिंग नॉर्म्स पर फोकस कर रहे हैं।
रिस्क और चुनौतियां
क्रॉस-बॉर्डर क्लियरिंग अपने आप में जटिल प्रक्रिया है। अगर दोनों क्षेत्रों के सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स में तालमेल नहीं बैठा, तो रेगुलेटरी फ्रिक्शन की गुंजाइश हमेशा रहती है। साथ ही, ग्लोबल क्लियरिंग ऑपरेशंस में किसी भी तरह का स्ट्रेस एक देश से दूसरे देश में तेजी से फैल सकता है, इसलिए दोनों रेगुलेटर्स का लगातार संपर्क में रहना मार्केट हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है।