SEBI ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए ट्रेनिंग को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है। अब इसे अनिवार्य (Mandatory) बनाने के बजाय, रेगुलेटर एक वॉलंटरी पायलट प्रोग्राम शुरू कर रहा है, ताकि बोर्डरूम गवर्नेंस को बेहतर बनाया जा सके।
अब वॉलंटरी होगा ट्रेनिंग का रास्ता
SEBI ने अपनी पिछली योजना में बदलाव करते हुए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए अनिवार्य ट्रेनिंग के बजाय अब वॉलंटरी वर्कशॉप मॉडल को अपनाया है। रेगुलेटर का मकसद बोर्ड मेंबर्स की निर्णय लेने की क्षमता और रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करना है, ताकि कंपनियों के साथ अनावश्यक तनाव न पैदा हो।
बदलाव की असली वजह
यह फैसला भारतीय बाजार में गवर्नेंस पर बढ़ते फोकस के बीच आया है। मार्च 2026 में HDFC Bank के चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद बोर्ड की जवाबदेही पर सवाल उठे थे। इन घटनाओं को देखते हुए SEBI चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने 'चेक-बॉक्स' कंप्लायंस के बजाय व्यावहारिक क्षमता (Competence) बढ़ाने पर जोर दिया है।
कौन तैयार कर रहा है करिकुलम?
इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का खाका Bombay Chartered Accountants Society द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें National Institute of Securities Markets और National Stock Exchange भी सहयोग कर रहे हैं। दिवाली के बाद शुरू होने वाली इन वर्कशॉप्स में साइबर सुरक्षा, रिस्क मैनेजमेंट और कानूनी जिम्मेदारियों पर फोकस किया जाएगा।
निवेशकों के लिए क्या मायने रखते हैं ये बदलाव?
निवेशकों के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी के मैनेजमेंट पर नजर रखने वाली पहली रक्षा पंक्ति होते हैं। यदि ये डायरेक्टर्स बेहतर तरीके से ट्रेंड होंगे, तो वे माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के हितों की रक्षा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। हालांकि, जानकारों का मानना है कि यदि वॉलंटरी मॉडल कारगर नहीं हुआ, तो SEBI भविष्य में दोबारा इसे अनिवार्य (Mandatory) बना सकता है। फिलहाल, निवेशक इस बात पर नजर रख सकते हैं कि कितनी कंपनियां इन वर्कशॉप्स को गंभीरता से लेती हैं, क्योंकि यह उनके बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का संकेत हो सकता है।