भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) और विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों (FVCIs) के लिए नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब रजिस्ट्रेशन फीस अमेरिकी डॉलर की जगह भारतीय रुपये में ली जाएगी। साथ ही, PAN आवंटन प्रक्रिया को तेज करने के लिए जन्मतिथि या निगमन तिथि जैसी नई जानकारी अनिवार्य की गई है।
विदेशी निवेशकों के लिए नियमों में ढील
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने विदेशी निवेशकों के लिए भारत में प्रवेश और अनुपालन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नए नियम पेश किए हैं। 3 जुलाई की अधिसूचना में, SEBI ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) और विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों (FVCIs) के लिए शुल्क संरचना को रुपये में बदलने की घोषणा की है।
अब डॉलर नहीं, रुपये में होगी फीस
इस नई व्यवस्था के तहत, कैटेगरी-I FPIs और FVCIs को ₹2.3 लाख का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा, जो पहले $2,500 के बराबर था। रुपये में शुल्क तय करने का उद्देश्य यह है कि मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली प्रशासनिक जटिलताओं को कम किया जा सके।
PAN आवंटन प्रक्रिया में तेजी
शुल्क संरचना में बदलाव के अलावा, SEBI आवेदन प्रक्रिया को भी तेज कर रहा है। अब विदेशी संस्थाओं को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के हिस्से के रूप में अपनी जन्म तिथि या निगमन की तारीख देनी होगी। इस बदलाव से स्थायी खाता संख्या (PAN) आवंटन प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे आयकर विभाग और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के लिए पहचान की पुष्टि आसान हो जाएगी।
पैसे के हस्तांतरण के लिए समय-सीमा
SEBI ने यह भी अनिवार्य किया है कि नामित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (DDPs) पंजीकरण प्रदान करने के पांच कार्य दिवसों के भीतर SEBI को शुल्क राशि भेज देंगे। यह समय-सीमा नियामक प्रक्रिया में देरी को कम करने और भारतीय बाजार में पूंजी के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए है।
क्या है इसका मतलब?
निवेशकों और बाजार पर्यवेक्षकों के लिए, ये बदलाव भारतीय बाजारों में विदेशी भागीदारी की बाधाओं को कम करने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं। दस्तावेज़ीकरण को सरल बनाकर और स्थानीय मुद्रा में शुल्क भुगतान को मानकीकृत करके, SEBI विदेशी संस्थाओं के लिए भारतीय बाजार तक पहुंचने की प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक अनुमानित बनाना चाहता है। ये नियम अगले छह महीनों के भीतर पूरी तरह से लागू हो जाएंगे।