SEBI का बड़ा फैसला: ओपन मार्केट बायबैक की राह खुली, शेयर बाज़ार को मिलेगा नया सहारा

SEBI का बड़ा कदम: शेयर बायबैक पर सस्पेंशन हटा, कंपनियों को मिली बड़ी राहत

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कॉर्पोरेट जगत के लिए एक अहम घोषणा की है। रेगुलेटर ने करीब एक साल से निलंबित पड़े ओपन मार्केट शेयर बायबैक (Open Market Share Buyback) के नियमों को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। यह फैसला कंपनियों को शेयरधारकों को कैपिटल वापस लौटाने और बाज़ार में अपने शेयरों की कीमतों को सहारा देने के लिए एक महत्वपूर्ण ज़रिया फिर से मुहैया कराएगा।

पिछली चिंताओं का समाधान और बाज़ार की ज़रूरतें

इंडस्ट्री से मिले फीडबैक और शेयर बाज़ार की मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए SEBI ने यह कदम उठाया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) द्वारा 2026 की शुरुआत में बड़ी मात्रा में पैसा निकाले जाने के बाद इक्विटी बाजारों को स्थिर करने की ज़रूरत महसूस की गई थी। पहले, ओपन मार्केट बायबैक के मूल्य-मिलान (Price-Matching) तंत्र से कुछ शेयरधारकों को होने वाले नुकसान और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115QA के तहत मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर चिंताएं थीं। SEBI के नए कंसल्टेशन पेपर से यह संकेत मिलता है कि संशोधित टैक्स नियमों ने इन दिक्कतों को दूर कर दिया है, जिससे एक ज़्यादा निष्पक्ष प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।

ऐतिहासिक बायबैक ट्रेंड और तुलना

ओपन मार्केट बायबैक के निलंबन का सीधा असर उनकी संख्या पर पड़ा। 2025 में केवल 14 कंपनियों ने बायबैक का ऐलान किया, जो 2022 के 58 के मुकाबले काफी कम था। वहीं, 2026 की शुरुआत में केवल 3 बायबैक की खबरें आईं। IEX, Emami, Natco Pharma, One 97 Communications, Bajaj Auto और ACC जैसी कंपनियां पहले ओपन मार्केट मेथड का इस्तेमाल करने वाली प्रमुख कंपनियों में शामिल थीं। हालांकि टेंडर रूट (Tender Route) भी उपलब्ध था, लेकिन वह बड़ी नकदी वाली कंपनियों के लिए ज़्यादा उपयुक्त था, जबकि ओपन मार्केट में कंपनियों को ज़्यादा लचीलापन मिलता था।

संभावित जोखिम और नियामक चिंताएं

इस प्रस्तावित बदलाव के बावजूद, कुछ जोखिमों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। प्रमोटरों द्वारा कीमतों में हेरफेर (Manipulation) और स्टॉक की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने की चिंताएं बनी हुई हैं, भले ही नियामक निगरानी हो। नए टैक्स फ्रेमवर्क की लंबी अवधि की प्रभावशीलता भी महत्वपूर्ण होगी। कमजोर बिजनेस फंडामेंटल्स वाली कंपनियां गहरे मुद्दों को ठीक करने के बजाय स्टॉक कीमतों को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए बायबैक का उपयोग कर सकती हैं। SEBI की पिछले अनुभवों से मिली सीख यह संकेत देती है कि किसी भी अनैतिक गतिविधि पर कड़ी नियामक कार्रवाई हो सकती है।

कंपनियों और बाज़ार के लिए भविष्य का नज़रिया

जब यह प्रस्ताव अंतिम रूप ले लेगा, तो SEBI का यह कदम भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों को अपने कैपिटल प्रबंधन के लिए एक मज़बूत टूल प्रदान करेगा। इससे बाज़ार में ट्रेडिंग वॉल्यूम और निवेशक भावना को समर्थन मिलने की उम्मीद है, खासकर ऐसे समय में जब बाज़ार में अस्थिरता अधिक हो और विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हों। SEBI का निष्पक्षता और टैक्स संबंधी मुद्दों पर ज़ोर, कॉर्पोरेट बायबैक की दिशा में एक परिपक्व दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसका अंतिम लक्ष्य समग्र बाज़ार स्थिरता और निवेशक विश्वास को मज़बूत करना है।