भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक नया कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) को विदेशी सिक्योरिटीज में निवेश करने और इक्विटी डेरिवेटिव्स में बिना हेजिंग के शॉर्ट पोजीशन लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इस कदम से हाई-नेट-वर्थ क्लाइंट्स के लिए निवेश के विकल्प बढ़ेंगे और PMS के नियम म्यूचुअल फंड और AIFs जैसे अन्य निवेश साधनों के अनुरूप हो जाएंगे।
Detailed Coverage
विदेशी निवेश के रास्ते खुलेंगे
फिलहाल, PMS प्रोवाइडर्स को आमतौर पर क्लाइंट्स के पैसे सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निवेश करने की इजाजत नहीं है। नए प्रस्ताव के तहत, सूचीबद्ध विदेशी इक्विटी शेयर, विदेशी डेट सिक्योरिटीज और विदेशी म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट में निवेश की अनुमति दी जा सकती है। इसका मकसद हाई-नेट-वर्थ निवेशकों को ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का आसान एक्सेस देना है। SEBI का कहना है कि इस रेगुलेटरी बदलाव से PMS प्रोवाइडर्स को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) और म्यूचुअल फंड्स जैसे दूसरे निवेश स्ट्रक्चर्स के बराबर लाया जाएगा, जिनके पास पहले से ही ऐसी क्रॉस-बॉर्डर निवेश क्षमताएं हैं। हालांकि, ऐसे सभी निवेशों के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा और क्लाइंट की स्पष्ट सहमति लेनी होगी।
इक्विटी डेरिवेटिव्स में नई फ्लेक्सिबिलिटी
रेगुलेटर पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिवेटिव्स के इस्तेमाल के नियमों को भी आसान बनाने पर विचार कर रहा है। प्रस्तावित ढांचे के तहत, मैनेजर्स क्लाइंट के कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) के 50% तक इक्विटी डेरिवेटिव्स में बिना हेजिंग के शॉर्ट पोजीशन ले सकेंगे। इसमें शॉर्ट पोजीशन सहित डेरिवेटिव्स में कुल एक्सपोजर क्लाइंट के AUM का 1.25 गुना तक सीमित रहेगा। यह प्रस्ताव पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट में और अधिक परिष्कृत रणनीतियों की मांग को पूरा करने के लिए है। ये शॉर्ट पोजीशन मौजूदा नियमों के तहत अनुमत पारंपरिक हेजिंग या पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग गतिविधियों से अलग होंगी।
अन्य प्रस्तावित बदलाव
वैश्विक और डेरिवेटिव फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा, SEBI उन सिक्योरिटीज में निवेश की अनुमति देने पर भी विचार कर रहा है जो लिस्टिंग की प्रक्रिया में हैं। साथ ही, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर्स को क्लाइंट के AUM का 10% तक इन्वेस्टमेंट-ग्रेड अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज में आवंटित करने की अनुमति मिल सकती है। रेगुलेटर छोटे निवेशकों के लिए एंट्री बैरियर्स को कम करने के लिए म्यूचुअल फंड-ओनली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (MF-PMS) के लिए एक सरलीकृत फ्रेमवर्क पर भी काम कर रहा है।
ये प्रस्ताव SEBI द्वारा PMS प्रोवाइडर्स के लिए रेगुलेटरी माहौल को समेकित और सरल बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं। चूंकि यह डॉक्यूमेंट कंसल्टेशन फेज में है, अगला कदम मार्केट पार्टिसिपेंट्स और स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक लेना है। निवेशकों को इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि क्या ये प्रस्ताव अपने वर्तमान स्वरूप में अपनाए जाते हैं या रेगुलेटर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लाता है, खासकर बिना हेजिंग वाली डेरिवेटिव पोजिशन्स के जोखिम प्रबंधन के संबंध में।