SEBI का बड़ा कदम: SME लिस्टिंग नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी!

क्यों आ रहे हैं बदलाव?

SEBI के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने बुधवार को बताया कि मौजूदा नियम न तो लिस्टेड कंपनियों के विकास में मदद कर पा रहे हैं और न ही निवेशकों के अनुभव को बेहतर बना पा रहे हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में SME सेगमेंट ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया, लेकिन इसके साथ ही कुछ परेशानियां भी सामने आई हैं।

ट्रेडिंग और लिक्विडिटी की दिक्कतें

नियामक ने कहा कि 'ऑड लॉट्स' (शेयरों की छोटी मात्रा जिन्हें ट्रेड करना मुश्किल होता है) की वजह से निवेशकों को लिक्विडिटी की समस्या झेलनी पड़ रही है। रिटेल निवेशकों की भागीदारी को सीमित करने के लिए मिनिमम एप्लीकेशन और लॉट साइज बढ़ाने के पिछले प्रयास भी बेकार साबित हुए हैं। अब SEBI मार्केट फ्लो को बेहतर बनाने के लिए नए समाधानों पर विचार कर रहा है।

लागत और पात्रता में सुधार

SEBI लिस्टेड SMEs पर पड़ रहे वित्तीय बोझ को भी कम करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल, मेन बोर्ड की कंपनियों की तुलना में SMEs को लिस्टिंग, अंडरराइटिंग और मार्केट-मेकिंग में काफी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। रेगुलेटर का मानना है कि मौजूदा सिस्टम अप्रभावी और बहुत महंगा है।

मार्केट में आने वाली कंपनियों की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, SEBI पात्रता मानदंडों को और सख्त बनाने पर विचार कर रहा है। प्रस्तावों में SME IPOs के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन की सीमा को बढ़ाकर ₹4,000 करोड़ तक ले जाना और पेड-अप कैपिटल थ्रेशोल्ड को ₹100 करोड़ तक बढ़ाना शामिल है। इन बदलावों से बहुत छोटी और हाई-रिस्क वाली फर्मों को फिल्टर किया जा सकेगा और अधिक परिपक्व व्यवसायों को एक्सचेंज में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। SEBI सफल SMEs के लिए मेन बोर्ड पर माइग्रेट करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाना चाहता है।

ओवरहाल की जरूरत

FY26 में SME फंडरेज़िंग ने रिकॉर्ड बनाए थे। इस तेजी के साथ ही रेगुलेटर को अस्थिरता, प्राइस मैनिपुलेशन और छोटे फर्मों में गवर्नेंस की खामियों को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं। लिस्टिंग नियमों को एडजस्ट करके, SEBI कैपिटल एक्सेस की जरूरत और बेहतर निवेशक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना चाहता है।

बाजार सहभागियों को SEBI के आगामी कंसल्टेशन पेपर पर नजर रखनी चाहिए, जिसमें प्रस्तावित बदलावों का विवरण और फीडबैक की समय-सीमा दी जाएगी।