SEBI ने निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को Demat में बदलने के लिए एक खास विंडो खोली है। यह सुविधा 5 फरवरी 2026 से 4 फरवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी। इससे 1 अप्रैल 2019 से पहले के ट्रांसफर वाले शेयर बदले जा सकेंगे, यहां तक कि पहले रिजेक्ट हुए आवेदन भी शामिल हैं। हालांकि, बदले गए शेयरों पर एक साल का लॉक-इन (Lock-in) लागू होगा।
फिजिकल शेयरों के लिए राहत
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने उन निवेशकों के लिए एक खास राहत उपाय शुरू किया है जो पुराने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के साथ जूझ रहे हैं। 5 फरवरी 2026 से शुरू होकर 4 फरवरी 2027 तक चलने वाली यह पहल, पुराने शेयर सर्टिफिकेट रखने वाले लोगों को अपनी होल्डिंग्स को इलेक्ट्रॉनिक (Demat) रूप में बदलने में मदद करने के लिए है। ऐसे कई शेयर वर्षों से प्रोसेस में देरी, हस्ताक्षर में अंतर या दस्तावेज़ों की कमी के कारण फंसे हुए थे।
कौन कर सकता है कन्वर्ट?
इस विंडो का मुख्य फोकस उन ट्रांसफर पर है जो 1 अप्रैल 2019 से पहले किए गए थे। इसमें वे आवेदन भी शामिल हैं जिन्हें कंपनियों या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTAs) ने पहले कागजात की कमी या पुरानी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के कारण अस्वीकार कर दिया था। एक विशेष विंडो की अनुमति देकर, नियामक इन लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करना चाहता है, बशर्ते आवेदक लेन-देन की वैधता साबित कर सकें। भाग लेने के लिए, निवेशकों को 1 अप्रैल 2019 से पहले की वैध ट्रांसफर डीड (transfer deed), मूल शेयर सर्टिफिकेट और अपडेटेड KYC (Know Your Customer) विवरण प्रदान करना होगा।
एक साल का लॉक-इन ज़रूरी
हालांकि यह सुविधा भूले हुए या फंसे हुए निवेशों से मूल्य अनलॉक करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, लेकिन इसकी एक विशिष्ट शर्त है। इस विशेष विंडो के माध्यम से सफलतापूर्वक ट्रांसफर और Dematerialized किए गए किसी भी शेयर पर रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक साल की अनिवार्य लॉक-इन अवधि लागू होगी। इस दौरान, शेयरों को बेचा, गिरवी रखा, लीन-मार्क (lien-marked) या किसी अन्य खाते में ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। यह शर्त संभावित दुरुपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में काम करती है कि विंडो का उपयोग तत्काल ट्रेडिंग के बजाय वास्तविक, दीर्घकालिक होल्डिंग उद्देश्यों के लिए किया जाए।
क्या शामिल नहीं है?
यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह राहत सभी फिजिकल शेयरों के लिए एक सामान्य माफी नहीं है। विशेष रूप से, वे शेयर जो पहले से ही इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) में ट्रांसफर किए जा चुके हैं, वे इस प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, अनसुलझे कानूनी विवादों या विवादित स्वामित्व से जुड़े किसी भी मामले को इस सरलीकृत ढांचे के माध्यम से प्रोसेस नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में शामिल निवेशकों को समाधान के लिए मानक कानूनी या नियामक चैनलों का पालन करना होगा।
निवेशकों के लिए ज़रूरी बातें
इस कन्वर्जन प्रक्रिया की सफलता जमा किए गए दस्तावेज़ों की गुणवत्ता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास मूल सर्टिफिकेट और सही ट्रांसफर डीड हों, क्योंकि अधूरे आवेदन अस्वीकृति का कारण बनेंगे। चूंकि प्रक्रिया में कठोर सत्यापन शामिल है, इसलिए निवेशकों को अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (depository participants) और संबंधित कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता हो सकती है। शेयरधारकों के लिए मुख्य बात यह सुनिश्चित करना है कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ पूरे हों और शेयर सफलतापूर्वक Dematerialized होने के बाद वे अनिवार्य लॉक-इन अवधि के लिए तैयार हों।