भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। अब उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस डॉलर की जगह रुपये में देनी होगी। इस कदम से विदेशी निवेशकों के लिए अकाउंटिंग आसान होगी और मैन्युअल इनवॉइसिंग में देरी की समस्या खत्म होगी।
नई फीस संरचना और समय-सीमा
SEBI के नए नियमों के मुताबिक, कैटेगरी-I FPIs के लिए रजिस्ट्रेशन फीस अब ₹2.3 लाख होगी, जो पहले $2,500 थी। वहीं, कैटेगरी-II FPIs के लिए यह फीस ₹23,000 होगी, जो पहले $250 थी। इसके अलावा, खास रेगुलेटरी छूट या रियायत के लिए आवेदन शुल्क को बढ़ाकर ₹90,000 कर दिया गया है, जो पहले $1,000 था। ये बदलाव 3 जुलाई की सूचना के छह महीने के भीतर लागू होंगे, जिससे विदेशी निवेशकों और उनके इंटरमीडियरीज को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को समायोजित करने का समय मिलेगा।
परिचालन दक्षता में सुधार
भुगतान की मुद्रा बदलने के अलावा, SEBI कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जन्म तिथि या निगमन (incorporation) की तारीख जैसी अनिवार्य जानकारी को भी शामिल कर रहा है। इसका मकसद परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) का आवंटन सुचारू और तेज बनाना है। साथ ही, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (DDPs) – जो FPIs के लिए रजिस्ट्रेशन का काम संभालते हैं – उन्हें लाइसेंस देने के पांच वर्किंग दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन फीस SEBI को ट्रांसफर करनी होगी।
यह बदलाव भारतीय रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान के प्रबंधन में आ रही दिक्कतों की पुरानी शिकायतों को दूर करेगा। इन भुगतानों को रुपये में मानकीकृत (standardized) करने से यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और क्रॉस-बॉर्डर इनवॉइसिंग से जुड़ी उतार-चढ़ाव और प्रशासनिक बाधाओं की संभावना कम होगी। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, SEBI ने FPI और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर (FVCI) फीस से लगभग $12.98 मिलियन का कलेक्शन दर्ज किया था, जो एक सुचारू भुगतान प्रणाली के महत्व को रेखांकित करता है।
निवेशकों और बाजार सहभागियों को यह देखना चाहिए कि अगले छह महीनों में यह बदलाव नए FPIs के ऑनबोर्डिंग समय को कैसे प्रभावित करता है। यह कदम रेगुलेटर द्वारा वैश्विक निवेशकों के लिए बाजार पहुंच को डिजिटल और सरल बनाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग सटीक और समय पर बनी रहे।