SEBI ने अपने 'Demat 2.0' फ्रेमवर्क का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इसके तहत **₹1,025 करोड़** के कॉरपोरेट बॉन्ड्स का सेटलमेंट टोकनाइज्ड एसेट्स के जरिए किया गया, जिसमें REC Limited, Larsen & Toubro और IIFL जैसी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया।
बाजार में नई तकनीक की दस्तक
SEBI ने 'Demat 2.0' के तहत कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के सेटलमेंट की प्रक्रिया को पूरी तरह से आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस पायलट प्रोजेक्ट में 10 सितंबर 2026 तक ₹1,025 करोड़ के टोकनाइज्ड बॉन्ड्स का लेनदेन पूरा किया गया।
कौन-कौन सी कंपनियां शामिल?
इस शुरुआती चरण में तीन दिग्गज कंपनियों ने भाग लिया है। REC Limited और Larsen & Toubro ने ₹500 करोड़-₹500 करोड़ के बॉन्ड जारी किए, जबकि IIFL ने ₹25 करोड़ का योगदान दिया। खास बात यह है कि इसमें पेमेंट और सेटलमेंट के लिए Reserve Bank of India (RBI) की होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (e₹) का इस्तेमाल किया गया।
'एटॉमिक सेटलमेंट' से क्या होगा फायदा?
यह सिस्टम 'डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी' (DLT) पर काम करता है, जिससे 'एटॉमिक' डिलीवरी-वर्सेस-पेमेंट संभव हो पाता है। इसका मतलब है कि बॉन्ड ट्रांसफर और पेमेंट का काम एक ही समय पर होता है। अगर पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, तो बॉन्ड भी ट्रांसफर नहीं होंगे। इससे ट्रेडिशनल सेटलमेंट में होने वाला जोखिम पूरी तरह खत्म हो जाएगा।
निवेशकों के लिए क्या बदलेगा?
निवेशकों को राहत की बात यह है कि उन्हें कोई नया डीमैट अकाउंट खोलने या दोबारा KYC कराने की जरूरत नहीं है। टोकनाइज्ड बॉन्ड मौजूदा डिपॉजिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर ही काम करेंगे। यह केवल एक बैकएंड सिस्टम अपग्रेड है, जिससे मार्केट की कार्यकुशलता बढ़ेगी।
भविष्य की राह
फिलहाल यह सिस्टम संस्थागत स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन भविष्य में सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग और रिटेल निवेशकों को भी इसमें शामिल करने की योजना है। हालांकि, नई तकनीक होने के कारण स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डेटा सुरक्षा पर रेगुलेटर की पैनी नजर बनी रहेगी।