Securities Appellate Tribunal (SAT) ने पांच फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) की अपील को निपटा दिया है। SEBI द्वारा जांच प्रक्रिया की इंटरनल फाइल नोटिंग्स साझा करने पर सहमति जताने के बाद यह डेडलॉक खत्म हो गया है।
Securities Appellate Tribunal (SAT) ने पांच फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) और SEBI के बीच चल रहे कानूनी विवाद को फिलहाल खत्म कर दिया है। जिन फंड्स के मामले में यह फैसला आया है, उनमें LTS Investment Fund, Asia Investment Corporation Mauritius, APMS Investment Fund, Albula Investment Fund और Cresta Fund शामिल हैं। ये सभी फंड्स 2023 की Hindenburg Research रिपोर्ट के बाद से रेगुलेटरी रडार पर थे।
क्या था पूरा विवाद?
यह सारा मामला SEBI (Procedure for Holding Inquiry and Imposing Penalties) Rules, 1995 के Rule 4(3) की व्याख्या से जुड़ा था। निवेशकों का कहना था कि जब शो-कॉज नोटिस का जवाब दिया जाता है, तो उसके बाद फॉर्मल इन्क्वायरी शुरू करने के फैसले में रेगुलेटर सही प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है। निवेशकों की मांग थी कि 'Adjudicating Officer' को जांच आगे बढ़ाने के पीछे का तर्क स्पष्ट रूप से डॉक्यूमेंट करना चाहिए।
पारदर्शिता पर SEBI का रुख
शुरुआत में SEBI ने इन अपीलों की वैधता पर सवाल उठाए थे और कहा था कि प्रोसीजरल डिस्क्लोजर अनिवार्य नहीं है। हालांकि, लंबी कानूनी बहस के बाद रेगुलेटर ने अब उन इंटरनल फाइल नोटिंग्स को साझा करने पर सहमति जताई है, जो इन्क्वायरी के दौरान बनाई गई थीं। इस फैसले ने निवेशकों की सबसे बड़ी शिकायत यानी प्रक्रियात्मक पारदर्शिता (Procedural Transparency) को दूर कर दिया है।
बाजार के लिए क्या मायने हैं?
यह फैसला रेगुलेटरी जांच की प्रक्रिया में स्पष्टता लाने के लिहाज से काफी अहम है। हालांकि, यह निर्णय Hindenburg रिपोर्ट में लगाए गए मूल आरोपों की सच्चाई या उसके सार पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन यह जरूर तय करता है कि जांच के पीछे का तर्क अब अधिक स्पष्ट होगा। फिलहाल अब कानूनी गतिरोध समाप्त हो गया है और आगे की जांच प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगी, जिस पर मार्केट जानकारों की पैनी नजर बनी रहेगी।