SEBI बोर्ड में हो सकती है 15 सदस्यों की एंट्री, संसदीय समिति ने की बड़ी सिफारिश

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SEBI के बोर्ड का होगा विस्तार?

भारतीय वित्तीय बाज़ारों को और मज़बूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। एक संसदीय समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के लिए कई अहम सुधारों का सुझाव दिया है। ये प्रस्ताव सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, 2025 का हिस्सा हैं। समिति चाहती है कि SEBI के बोर्ड में सदस्यों की संख्या को मौजूदा नौ से बढ़ाकर 15 कर दिया जाए। इसका मकसद बढ़ते बाज़ार और उसकी जटिलताओं को देखते हुए रेगुलेटरी निगरानी की क्षमता को और बढ़ाना है।

सख्त कूलिंग-ऑफ पीरियड और रेगुलेटरी निगरानी

एक और महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि SEBI के चेयरपर्सन और पूरे-समय के सदस्यों के लिए कूलिंग-ऑफ पीरियड को दोगुना करके दो साल कर दिया जाए। कूलिंग-ऑफ पीरियड वह समय होता है जब कोई पूर्व अधिकारी किसी अन्य पद पर नियुक्त होने से पहले इंतज़ार करता है। इस कदम से हितों के टकराव को कम करने और रेगुलेटरी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। समिति का मानना है कि इससे रेगुलेटरी भूमिकाओं और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच तालमेल पर ज़्यादा मज़बूत लगाम लगेगी।

जांच और कानूनी समय-सीमा में बदलाव

वित्तीय धोखाधड़ी के जटिल मामलों से निपटने की चुनौतियों को समझते हुए, समिति ने जांच प्रक्रियाओं की समय-सीमा को संशोधित करने का सुझाव दिया है। बिल के शुरुआती मसौदे में जांच पूरी करने के लिए 180 दिनों की अवधि प्रस्तावित थी, लेकिन अब समिति ने इसे बढ़ाकर एक साल करने की सिफारिश की है। यह बदलाव सबूत इकट्ठा करने और बाज़ार के दुरुपयोग से जुड़े मामलों की जांच में लगने वाले समय की जटिलता को स्वीकार करता है।

इसके अलावा, समिति ने शिकायत निवारण और अपीलों के लिए विशिष्ट समय-सीमाएं प्रस्तावित की हैं। इसमें लोकपाल (Ombudsman) द्वारा शिकायतों के निपटान के लिए 120 दिनों की सीमा और सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) के समक्ष दायर अपीलों में देरी को माफ़ करने के लिए 45 दिनों की समय-सीमा तय करना शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य कानूनी या रेगुलेटरी विवादों में शामिल बाज़ार सहभागियों के लिए ज़्यादा स्पष्टता लाना है।

निवेशक सुरक्षा और डिजिटल संपत्ति

छोटे निवेशकों (Retail Investors) को बेहतर सेवा देने के लिए, समिति ने इन्वेस्टर चार्टर को अनिवार्य बनाने की पुरज़ोर वकालत की है। इस चार्टर से निवेशकों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और शिकायत निवारण के लिए निश्चित समय-सीमाएं तय करने की उम्मीद है। प्रस्ताव यह भी कहता है कि कंपनी डिलिस्टिंग (Delisting) प्रक्रियाओं के दौरान छोटे निवेशकों के लिए सुरक्षा उपाय सीधे मुख्य कानून में शामिल किए जाएं, न कि सहायक नियमों के तहत।

इसके अतिरिक्त, समिति ने सरकार से वर्चुअल डिजिटल संपत्ति, जैसे क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विकसित करने का आग्रह किया है। इस क्षेत्र में संभावित रेगुलेटरी कमियों को दूर करने के लिए एक अंतरिम निगरानी तंत्र का सुझाव दिया गया है। समिति ने नागरिक चूक (Civil Defaults) और आपराधिक बाज़ार दुरुपयोग (Criminal Market Abuse) के बीच एक स्पष्ट कानूनी अंतर पर भी ज़ोर दिया है, और यह सुझाव दिया है कि आपराधिक दायित्व केवल सबसे गंभीर और प्रणालीगत कदाचार के लिए आरक्षित होना चाहिए। आगे के कदम में सरकार इन संसदीय सिफारिशों की समीक्षा करेगी क्योंकि वह सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल को अंतिम कानून की ओर बढ़ाएगी।