क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए SROs का सुझाव, संसद की वित्त समिति की सिफारिश

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क्रिप्टो रेगुलेशन में SROs की भूमिका

भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) क्षेत्र के लिए एक अंतरिम नियामक मार्ग सुझाते हुए, संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने सेल्फ-रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन (SROs) बनाने की सिफारिश की है। 'सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड' पर समिति की हालिया रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है। यह कदम एक व्यापक राष्ट्रीय कानून को अंतिम रूप देने से पहले तेजी से विकसित हो रहे क्रिप्टो परिदृश्य को प्रबंधित करने का एक तरीका प्रदान करता है।

इंडस्ट्री का क्या है कहना?

प्रमुख घरेलू क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स जैसे CoinDCX और CoinSwitch के लीडर्स ने इस दिशा का समर्थन किया है। इंडस्ट्री का मानना ​​है कि SROs बाजार आचरण और निवेशक सुरक्षा जैसी तात्कालिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक व्यावहारिक तंत्र प्रदान करते हैं। चूंकि वर्चुअल एसेट्स हमेशा पारंपरिक वर्गीकरण जैसे सिक्योरिटीज या डेरिवेटिव्स के साथ संरेखित नहीं होते हैं, इसलिए हितधारकों का तर्क है कि यह लचीला, उद्योग-नेतृत्व वाला दृष्टिकोण खुदरा भागीदारी और मूल्य खोज की वर्तमान वास्तविकताओं को प्रबंधित करने के लिए बेहतर अनुकूल है।

रेगुलेटरी गैप को भरना

कुछ समय से, स्पष्ट नियमों की कमी को उपभोक्ता संरक्षण और संस्थागत विकास दोनों के लिए एक बाधा के रूप में देखा जा रहा है। समिति की सिफारिश औपचारिक मानदंडों की अनुपस्थिति से संबंधित लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करती है। SROs की स्थापना करके, सरकार एक निगरानी परत बना सकती है जो प्लेटफॉर्म के संचालन के तरीके को मानकीकृत करती है, जिससे धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है। पिछले एक साल में खुदरा रुचि में आई तेजी ने औपचारिक सुरक्षा उपायों की इस आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि निवेशक अक्सर ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां संपत्ति विवादों के लिए स्पष्ट कानूनी सहारा सीमित हो सकता है।

SROs की भूमिका और सीमाएं

हालांकि इस प्रस्ताव को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि SROs सरकारी विनियमन का पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं हैं। भारतीय संदर्भ में, SROs आम तौर पर पेशेवर मानकों को स्थापित करने का काम करते हैं, लेकिन उनमें गहन जांच करने या गंभीर दंड लगाने का अधिकार अक्सर नहीं होता है। इसके अलावा, क्रॉस-बॉर्डर कैपिटल फ्लो और इन संपत्तियों की विकेन्द्रीकृत प्रकृति जैसी व्यापक चुनौतियां भी हैं, जो उद्योग-नेतृत्व वाली संस्था के दायरे से बाहर रह सकती हैं। नतीजतन, कई विश्लेषक SROs को अंतिम नियामक समाधान के बजाय एक मध्य मार्ग या एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में देखते हैं।

क्रिप्टो कंपनियों के लिए अगले कदम

जैसे-जैसे सरकार इस मॉडल पर विचार कर रही है, उद्योग प्रतिभागी आंतरिक अनुपालन मानकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विकास के प्रमुख क्षेत्रों में पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, ग्राहक संपत्ति को कंपनी के फंड से सख्त रूप से अलग करना सुनिश्चित करना और कस्टोडियन व्यवस्थाओं के संबंध में नियमित सार्वजनिक खुलासे प्रदान करना शामिल है। निवेशकों को यह ट्रैक करना चाहिए कि सरकार इन सिफारिशों की व्याख्या कैसे करती है और आने वाले महीनों में टोकन-लिस्टिंग मानकों और परिसंपत्ति-देयता रिपोर्टिंग के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश अनिवार्य किए जाते हैं या नहीं।