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शेयरधारकों के लिए कड़े नियम और समय सीमा
NSE अपने आईपीओ के लिए शेयरधारकों से 27 अप्रैल 2026 तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) मांग रहा है। इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एक शर्त यह है कि शेयरधारकों को 15 जून 2025 से लगातार पूरी तरह से भुगतान किए गए NSE के शेयर अपने पास रखने होंगे। हाल ही में खरीदे गए या सिर्फ IPO के लिए शेयर लेने वालों को इसमें शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी।
इसके अलावा, जो शेयरधारक ऑफर फॉर सेल (OFS) में अपने शेयर बेच रहे हैं, वे बाद में नए निवेशक के तौर पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। OFS के बाद, बचे हुए बिना बिके शेयरों पर लिस्टिंग के छह महीने का लॉक-इन पीरियड लागू होगा। ये नियम एक सुनियोजित और नियंत्रित विनिवेश रणनीति का संकेत देते हैं।
वैल्यूएशन और बाजार की नब्ज़
NSE के शेयर फिलहाल अनलिस्टेड मार्केट में लगभग ₹1,925 पर ट्रेड कर रहे हैं, जिससे एक्सचेंज का कुल वैल्यूएशन लगभग ₹4.7 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है। उम्मीद है कि IPO के जरिए ₹20,000 करोड़ से ₹23,000 करोड़ जुटाए जा सकते हैं, जिससे इक्विटी में 4% से 4.5% तक की डाइल्यूशन हो सकती है। तुलनात्मक रूप से, NSE के लिस्टेड पीयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1.4 लाख करोड़ के करीब है।
बाजार की भावना इन दिनों प्रोफिटेबिलिटी पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। NSE का अनलिस्टेड P/E रेश्यो लगभग 39.1x है, जबकि BSE का ट्रेलिंग ट्वेल्व-मंथ (TTM) P/E रेश्यो अप्रैल 2026 में लगभग 66.85x था। यह दिखाता है कि NSE का वैल्यूएशन प्रीमियम हो सकता है, खासकर तब जब निवेशक कंपनियों से कमाई का स्पष्ट रास्ता देख रहे हों। हालाँकि NSE एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसके EBITDA मार्जिन भी मजबूत हैं, लेकिन इसका वैल्यूएशन इस बदलते निवेशक की पसंद के सामने परखा जाएगा।
IPO के सामने चुनौतियाँ
NSE का IPO सफर लंबा रहा है, जिसका एक कारण पिछली को-लोकेशन सुविधाओं और मार्केट एक्सेस को लेकर रेगुलेटरी जांचें थीं। हालाँकि 2025 में सेटलमेंट हो जाने की खबरें हैं, फिर भी गवर्नेंस और कंप्लायंस को लेकर सवाल उठ सकते हैं।
BSE की तुलना में, NSE के अनलिस्टेड वैल्यूएशन मेट्रिक्स कुछ बिंदुओं पर अधिक लग सकते हैं। BSE ने पिछले 5 सालों में 37% का रेवेन्यू सीएजीआर दिखाया है, जो इंडस्ट्री के 21.44% के औसत से काफी ऊपर है। वहीं, नेट इनकम सीएजीआर 61.08% रहा, जबकि इंडस्ट्री का औसत 27.8% था। NSE का अनलिस्टेड P/B रेश्यो लगभग 15.7 है, जो कुछ समय के लिए BSE से अधिक रहा है।
EOI के लिए कड़े पात्रता मानदंड, जिसमें होल्डिंग अवधि और विक्रेताओं के दोबारा निवेश न करने की पाबंदी शामिल है, IPO में पेश किए जाने वाले शेयरों की कुल मात्रा को सीमित कर सकते हैं और मांग को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में, एक सीमित सेलर बेस प्रीमियम वैल्यूएशन को सहारा देने के लिए आवश्यक व्यापक मांग पैदा करने में संघर्ष कर सकता है।
हाल के बाजार के रुझान भी चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) ने 2025 में भारतीय इक्विटी से लगभग ₹1.61 लाख करोड़ निकाले, जो एक सतर्क वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है। हालाँकि घरेलू फ्लो कुछ सहारा दे सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर निवेशकों का झुकाव मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी और टिकाऊ बिजनेस मॉडल वाली कंपनियों की ओर है। NSE को मार्केट लीडरशिप के अलावा एक ठोस कहानी पेश करनी होगी।
NSE IPO का आउटलुक
EOI की डेडलाइन नजदीक आने और ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के 2026 के मध्य तक आने की उम्मीद के साथ, NSE IPO ट्रैक पर है। मर्चेंट बैंकरों की एक बड़ी टीम की नियुक्ति मजबूत तैयारी का संकेत देती है। हालाँकि, इस पेशकश की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह अपने वैल्यूएशन की उम्मीदों को ऐसे समझदार निवेशक आधार के साथ कैसे संरेखित करता है जो प्रोफिटेबिलिटी और टिकाऊ विकास को प्राथमिकता देता है, साथ ही अपने कड़े भागीदारी नियमों और पिछली रेगुलेटरी जांचों की जटिलताओं को भी संभालता है।