एनएसई आईपीओ की राह सुगम, सेबी ने सेटलमेंट याचिका को दी हरी झंडी

सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने गुरुवार को घोषणा की कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की सेटलमेंट याचिका को "सैद्धांतिक" (in-principle) मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज को उसके बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के करीब ला दिया है।
नियामकीय बाधाएं दूर हुईं: एनएसई 2016 से सार्वजनिक होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी योजनाओं में बार-बार बाधा आई, विशेष रूप से अनसुलझे को-लोकेशन मामले के कारण। इस मामले में यह आरोप थे कि कुछ ब्रोकरों को एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम तक तरजीही पहुंच प्राप्त थी। इन आरोपों को हल करने और अपने आईपीओ की क्षमता को अनलॉक करने के लिए, एनएसई ने ₹1,388 करोड़ के सेटलमेंट की पेशकश की, जिसका भुगतान 2025 में किया जाना है। सेबी की सैद्धांतिक सहमति लिस्टिंग के लिए आवश्यक अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
आईपीओ समय-सीमा और प्रक्रिया: एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी आशीष कुमार चौहान ने मंजूरी को "अच्छी खबर" बताया, हालांकि वह आधिकारिक सूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एनओसी प्राप्त होने के बाद, चौहान ने संकेत दिया कि एक्सचेंज को ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) तैयार करने और दाखिल करने में लगभग चार महीने लगेंगे। एनओसी से लेकर आईपीओ के बाजारों में आने तक की पूरी प्रक्रिया में सात महीने से अधिक का अनुमान है।
व्यापक बाजार चिंताएं: एनएसई के आईपीओ के अलावा, पांडे ने निवेश बैंकों के बीच प्रकटीकरण प्रथाओं (disclosure practices) को लेकर भी चिंताएं व्यक्त कीं। उन्होंने लगातार "बार-बार प्रकटीकरण अंतराल" (recurring disclosure gaps) का उल्लेख किया जो पारदर्शिता और निवेशक की समझ में बाधा डालते हैं। सेबी के निरीक्षणों से पता चलता है कि उचित परिश्रम (due diligence) हमेशा स्वतंत्र नहीं होता, कभी-कभी जारीकर्ता के आश्वासनों पर निर्भर करता है। पांडे ने निवेश बैंकरों से, जिन्हें उन्होंने "प्रकटीकरण अखंडता की पहली पंक्ति" कहा, यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ऑफर दस्तावेज पूर्ण, सत्यापन योग्य हों और व्यावसायिक मॉडल, जोखिमों और धन के उपयोग को स्पष्ट रूप से बताएं। उन्होंने विशेष रूप से पूंजी संरचना, पिछली धन उगाहने वाली गतिविधियों और प्रदर्शन चालकों पर अधिक स्पष्टता की मांग की, और अनुमानों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।