नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने सभी UPI ऐप्स और बैंकों को 4 सितंबर तक ग्राहकों के फोन नंबरों को छिपाने का निर्देश दिया है। यह कदम यूजर प्राइवेसी को और मजबूत करेगा। अब मोबाइल नंबर की जगह यूजरनेम-आधारित आईडी का इस्तेमाल बढ़ेगा, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानूनों के अनुरूप है। ट्रांजेक्शन के दौरान अब ग्राहकों के मोबाइल नंबर के केवल आखिरी चार अंक ही दिखेंगे, जिससे निजी डेटा के लीक होने का खतरा कम होगा।
Detailed Coverage
NPCI का बड़ा एक्शन
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाने का ऐलान किया है। सभी UPI ऐप्स और पार्टनर बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने ग्राहकों के फोन नंबरों को अनिवार्य रूप से मास्क करें। इस नियम को 4 सितंबर तक लागू किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य डेटा सुरक्षा को बढ़ाना और देश के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून का पालन सुनिश्चित करना है।
क्यों हो रहा है ये बदलाव?
फिलहाल, UPI ट्रांजेक्शन में पहचान के लिए अक्सर मोबाइल नंबर का इस्तेमाल होता है, जिससे पेमेंट करते समय दूसरे पक्ष को आपकी निजी जानकारी का पता चल सकता है। नए नियम के तहत, UPI ऐप्स को यूजर के मोबाइल नंबर के केवल आखिरी चार अंक ही दिखाने होंगे। इसके अलावा, QR कोड से किए जाने वाले पेमेंट्स में, ट्रांजेक्शन पूरा होने के बाद मोबाइल नंबर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। यह कदम खुदरा ग्राहकों के बीच पहचान की सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर बढ़ती चिंताओं का सीधा जवाब है।
यूजरनेम-आधारित UPI IDs की ओर बढ़ेगा कदम
इस फैसले का एक अहम हिस्सा वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस (VPA) या UPI ID को मोबाइल नंबर-आधारित से यूजरनेम-आधारित बनाने की ओर बढ़ना है। अभी कई यूजर अपना मोबाइल नंबर ही UPI ID के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। NPCI अब ऐप्स को प्रोत्साहित करेगा कि वे यूजर्स को एक यूनिक, यूजरनेम-आधारित VPA बनाने की सुविधा दें। यह यूजरनेम ही डिफ़ॉल्ट पहचान के तौर पर काम करेगा, जिससे असली मोबाइल नंबर नेटवर्क में किसी को दिखाई नहीं देगा। इस बदलाव से UPI का इंटरफेस और भी सुरक्षित हो जाएगा, बिना ट्रांजेक्शन की स्पीड या आसानी को प्रभावित किए।
रेगुलेटरी अपडेट और इंप्लीमेंटेशन
NPCI इस समय बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 4 सितंबर की डेडलाइन तक अपडेट हो जाए। यह पहल भारत के डिजिटल पेमेंट सेक्टर की सुरक्षा को और मजबूत करने के व्यापक नियामक प्रयास का हिस्सा है, जो हर महीने अरबों ट्रांजेक्शन को संभालता है। इन प्राइवेसी उपायों को स्टैंडर्डाइज करके, रेगुलेटर पेमेंट इकोसिस्टम को सरकार के सख्त डेटा गवर्नेंस पर फोकस के साथ अलाइन कर रहा है।
बाजार के प्रतिभागियों और यूजर्स के लिए, अगली बड़ी खबर यह होगी कि ये नए फीचर्स प्रमुख पेमेंट ऐप्स पर कितनी जल्दी लागू होते हैं। निवेशकों और स्टेकहोल्डर्स को इस पर नजर रखनी चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म तकनीकी माइग्रेशन कितनी तेजी से पूरा करते हैं और क्या यूजरनेम-आधारित UPI IDs को अपनाने में बढ़ोतरी होती है।