अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने GIFT City एक्सचेंज पर कंपनियों को सीधे लिस्ट कराने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत, कंपनियों को कम से कम ₹415 करोड़ (लगभग $50 मिलियन) के मार्केट वैल्यूएशन की जरूरत होगी। यह कदम स्थापित कंपनियों के लिए बिना नया फंड जुटाए मौजूदा निवेशकों को लिक्विडिटी (तरलता) देने का एक वैकल्पिक रास्ता खोलेगा।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस-टेक (GIFT) सिटी में डायरेक्ट लिस्टिंग के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने हेतु एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इस कदम से कंपनियों के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) प्रक्रिया से गुजरे बिना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) के एक्सचेंजों पर अपने शेयर ट्रेड करने का रास्ता खुल गया है।
डायरेक्ट लिस्टिंग: IPO से कैसे अलग?
आम IPO के विपरीत, जहाँ कंपनियां नया फंड जुटाने के लिए नए शेयर जारी करती हैं, डायरेक्ट लिस्टिंग का मुख्य उद्देश्य मौजूदा शेयरधारकों को अपनी हिस्सेदारी बेचने या ट्रेड करने के लिए एक पब्लिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। इसमें नए शेयर जारी नहीं किए जाते हैं।
योग्यता और वित्तीय मानक
प्रस्तावित नियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष वित्तीय आवश्यकताएं तय की गई हैं कि केवल स्थापित कंपनियां ही इसमें भाग ले सकें। डायरेक्ट लिस्टिंग का रास्ता अपनाने वाली कंपनियों को या तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम $20 मिलियन का ऑपरेटिंग रेवेन्यू या पिछले तीन सालों का औसत दिखाना होगा, साथ ही $1 मिलियन का प्री-टैक्स प्रॉफिट भी। इसके अलावा, कंपनी का मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन $50 मिलियन (लगभग ₹415 करोड़) होना चाहिए। ये मानक परिपक्व व्यवसायों के लिए हैं, जो शायद युवा स्टार्टअप्स के लिए मुश्किल हो सकता है।
मार्केट की चुनौतियाँ
डायरेक्ट लिस्टिंग ऐतिहासिक रूप से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक जैसे प्रमुख वैश्विक एक्सचेंजों पर Spotify और Palantir जैसी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक खास रणनीति रही है। हालांकि, GIFT City में इस मॉडल को लागू करने में कुछ खास चुनौतियाँ हैं। निवेशकों और बाजार सहभागियों के लिए सबसे बड़ी चिंता लिक्विडिटी (तरलता) है। वर्तमान में, GIFT IFSC एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम मुख्य रूप से Nifty और Sensex इंडेक्स से जुड़े डेरिवेटिव्स पर केंद्रित है।
संस्थागत निवेशकों जैसे पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड की पर्याप्त भागीदारी के बिना, नए लिस्टेड शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रह सकता है। इस कम लिक्विडिटी के कारण स्टॉक की कीमतों में अधिक अस्थिरता आ सकती है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डायरेक्ट लिस्टिंग, पारंपरिक IPO की तुलना में कम स्क्रूटनी और निवेशक सुरक्षा तंत्र के साथ आती है। इस पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि रेगुलेटर इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर पाता है या नहीं, क्योंकि वर्तमान इकोसिस्टम बड़े और अधिक परिपक्व वित्तीय केंद्रों की तुलना में अभी शुरुआती चरण में है। आगे की महत्वपूर्ण अपडेट कंसल्टेशन अवधि के फीडबैक और IFSCA द्वारा अंतिम नियमों के जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।