Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) ने जून 2026 तिमाही में **207** इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। नियमों का पालन न करने के कारण हुई यह कार्रवाई रेगुलेटरी सख्ती का बड़ा संकेत है, जिसका सीधा असर बैंकों के बैड लोन रिकवरी प्रोसेस पर पड़ सकता है।
भारत के इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जून 2026 में समाप्त हुई तिमाही के दौरान, Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) ने कुल 207 प्रोफेशनल्स के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद अब एक्टिव प्रोफेशनल्स की संख्या घटकर 4,359 रह गई है। साल 2016 में कानून बनने के बाद से यह अब तक की सबसे बड़ी रेगुलेटरी सफाई मानी जा रही है।
क्यों लिया गया यह सख्त कदम?
यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि ये कैंसिलेशन 'फिट एंड प्रॉपर' क्राइटेरिया को पूरा न करने के कारण हुए हैं। पिछले 10 वर्षों (2016 से 2026) के आंकड़ों को देखें तो केवल 28 प्रोफेशनल्स पर ही इतनी बड़ी कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब रेगुलेटर कंडक्ट और नियमों के पालन को लेकर कोई ढील देने के मूड में नहीं है।
निवेशकों और बैंकों के लिए क्या है जोखिम?
स्टॉक मार्केट के नजरिए से देखें तो यह खबर बैंकिंग और NBFC सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण है। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस ही वह रास्ता है जिससे बैंक अपने खराब कर्ज (Bad Loans) की रिकवरी करते हैं।
संभावित असर:
- रिकवरी में देरी: अगर प्रोफेशनल्स की संख्या कम होती है, तो नए केसों के निपटारे (Resolution) में देरी हो सकती है।
- प्रोविजनिंग का बोझ: रिकवरी में देरी होने पर बैंकों को ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है, जो उनके नेट प्रॉफिट पर दबाव डाल सकता है।
- ऑपरेशनल बॉटलनेक: कोर्ट और IBBI अब क्वालिटी और इंटीग्रिटी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जिससे केसों की संख्या कम लेकिन प्रक्रिया ज्यादा लंबी और जटिल हो सकती है।
आने वाली तिमाहियों में निवेशकों को बैंकों की मैनेजमेंट कमेंट्री पर नजर रखनी चाहिए कि वे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में पेंडिंग केसों को लेकर क्या अपडेट देते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह सख्ती लॉन्ग टर्म में रिकवरी प्रोसेस को बेहतर बनाती है या शॉर्ट टर्म में रिकवरी की रफ्तार को धीमा कर देती है।