सरकार ने इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के सर्विस प्रोवाइडर पर प्रोजेक्ट में देरी और सिस्टम आउटेज के चलते जुर्माना लगाया है। हालांकि, सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पोर्टल अभी भी स्थिर है और रोजाना **1 करोड़** टैक्स रिटर्न फाइल करने में सक्षम है।
Detailed Coverage
क्यों लगा जुर्माना?
केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल को मेंटेन करने वाले सर्विस प्रोवाइडर पर कॉन्ट्रैक्ट के तहत पेनल्टी लगाने की पुष्टि की है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि यह पेनल्टी 'लिक्विडेटेड डैमेजेज' के तौर पर लगाई गई है।
यह पेनल्टी कई वजहों से लगाई गई है, जिनमें सबसे अहम है इंटीग्रेटेड ई-फाइलिंग और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2.0 (IEC 2.0) प्रोजेक्ट की तैनाती में भारी देरी। यह प्रोजेक्ट मूल रूप से जुलाई 2020 तक पूरा होना था, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर समय पर इसे पूरा नहीं कर सका। प्रोजेक्ट में देरी के अलावा, पिछले 12 तिमाहियों से सर्विस लेवल स्कोर (Service Levels Score) में प्रदर्शन बेंचमार्क को लगातार मिस करने पर भी सर्विस प्रोवाइडर पर पेनल्टी लगाई गई है।
इसके अतिरिक्त, 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान पीक टैक्स फाइलिंग के समय सिस्टम आउटेज (System Outages) की समस्या को लेकर भी प्रोवाइडर को दंडित किया गया है। सर्विस एग्रीमेंट के अनुसार, अगर उनकी सेवाओं के कारण किसी तकनीकी खराबी से टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन या अन्य महत्वपूर्ण तारीखों को बढ़ाना पड़ता है, तो प्रोवाइडर वित्तीय रूप से जिम्मेदार होगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन कमियों को दूर करने के लिए ऐसी पेनल्टी लागू की गई थी।
पोर्टल की मौजूदा स्थिति?
इन ऑपरेशनल दिक्कतों के बावजूद, सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि ई-फाइलिंग पोर्टल वर्तमान में स्थिर और कुशलता से काम कर रहा है। पिछली परफॉर्मेंस की समस्याओं के प्रभाव को कम करने के लिए, तकनीकी और स्ट्रक्चरल अपग्रेड किए गए हैं। पोर्टल को प्रतिदिन 1 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न (ITRs) को संभालने की क्षमता के लिए मान्य किया गया है, जो कि वास्तविक पीक डिमांड से अधिक है। पोर्टल का प्रदर्शन, जिसमें यूजर लॉगिन, ITR सबमिशन और पेमेंट गेटवे की कार्यक्षमता शामिल है, अब एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट डैशबोर्ड के माध्यम से लगातार मॉनिटर किया जा रहा है।