भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) इस फाइनेंशियल ईयर में 7 रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी में है। पहला लॉन्च अगले दो महीनों के अंदर हो सकता है। साथ ही, छोटे सैटेलाइट्स के लॉन्च को आसान बनाने के लिए कुलसेखरपट्टिनम में दूसरा स्पेसपोर्ट भी अगले 6 महीने में शुरू हो जाएगा। इस कदम से भारत का स्पेस इकोसिस्टम और मज़बूत होगा, जो 2020 में हुए सेक्टर रिफॉर्म्स के बाद 400 से ज़्यादा प्राइवेट स्टार्टअप्स का गवाह बना है।
इस फाइनेंशियल ईयर में 7 लॉन्च का लक्ष्य
ISRO इस वित्तीय वर्ष में अपने सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम को तेज़ करते हुए कुल 7 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ISRO के चेयरमैन वी. नारायणन ने पुष्टि की है कि अगला मिशन अगले 2 महीनों के भीतर होने की उम्मीद है। वर्तमान में, दो सैटेलाइट फाइनल स्टेज पर हैं, जबकि 5 से 6 अन्य ISRO की सुविधाओं में इंटीग्रेशन प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं।
कुलसेखरपट्टिनम में रणनीतिक बदलाव
ISRO की इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का एक अहम हिस्सा कुलसेखरपट्टिनम में नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स है, जिसके 6 महीने के भीतर चालू होने की उम्मीद है। अभी तक, ज़्यादातर लॉन्च श्रीहरिकोटा से ही होते हैं। ISRO ने पाया है कि छोटे पेलोड्स (300-350 किलोग्राम रेंज) के लिए इन बड़े लॉन्च पैड का इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स के लिहाज़ से उतना कारगर नहीं है। श्रीहरिकोटा और कुलसेखरपट्टिनम की नई, स्पेशलाइज्ड सुविधा के बीच मिशनों को बांटकर, एजेंसी ट्रैकिंग, रिसोर्स एलोकेशन और लॉन्च कैडेंस को ऑप्टिमाइज़ करने की उम्मीद करती है।
प्राइवेट सेक्टर का उभार और सरकारी नीतियां
ISRO के इस अपडेट के बाद प्राइवेट कंपनी Skyroot Aerospace ने अपने विक्रम-1 रॉकेट का ऑर्बिटल लॉन्च सफलतापूर्वक किया है। यह भारत के स्पेस इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जहाँ प्राइवेट कंपनियां अब एंड-टू-एंड मिशन डिलीवरी में सक्षम हैं। ISRO नेतृत्व ने इस बदलाव का समर्थन करते हुए कहा है कि 2020 में सरकारी सुधारों के बाद से भारत के स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक से बढ़कर लगभग 400 फर्म हो गई हैं। इन पॉलिसी बदलावों में इंफ्रास्ट्रक्चर तक आसान पहुंच और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है, जिसका मकसद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक आउटपुट को तेज़ करना है।
निवेशकों और इंडस्ट्री के लिए क्या है खास?
निवेशकों और मार्केट एनालिस्ट्स के लिए, प्राइवेट स्पेस सेक्टर का उदय एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में एक बड़ा अवसर पेश करता है। जैसे-जैसे ISRO नियमित लॉन्च की ज़िम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को सौंप रहा है और खुद जटिल मिशनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, वैसे-वैसे प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट सप्लाई और सैटेलाइट असेंबली से जुड़ी कंपनियों के बिज़नेस वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। कुलसेखरपट्टिनम सुविधा का ऑपरेशनल होना एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा, क्योंकि इसे खास तौर पर छोटे सैटेलाइट लॉन्च की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्राइवेट इंडस्ट्री की ग्रोथ की रफ़्तार और ISRO का निरंतर समर्थन महत्वपूर्ण बना रहेगा, क्योंकि सरकार 2047 तक स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखती है।