भारत 2030 तक पवन ऊर्जा में 85% घरेलू सामग्री का लक्ष्य रख रहा है

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, प्रह्लाद जोशी ने भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र से वर्तमान 64 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 85 प्रतिशत घरेलू सामग्री (domestic content) को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने का आग्रह किया है। यह निर्देश सरकार के आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और एक लचीली स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। विंडरजी इंडिया 2025 कार्यक्रम के दौरान, मंत्री जोशी ने स्थानीय मूल्यवर्धन (local value addition) को बढ़ाकर और घरेलू क्षमताओं को मजबूत करके पवन टर्बाइनों और संबंधित घटकों के लिए एक प्रमुख वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की भारत की क्षमता पर जोर दिया।

इस उद्देश्य का समर्थन करने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन के लिए स्वीकृत मॉडल और निर्माताओं (ALMM) की सूची के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है, जिसे 29 अक्टूबर 2025 से लागू किया जाना है, जो मानकीकृत गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सरकार की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना में समायोजन किए जा रहे हैं, जिसका प्रारंभिक लक्ष्य 1 GW है, जो आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी चिंताओं के कारण पिछली निविदा रद्दीकरण के बाद है।

यह क्षेत्र मजबूत गति दिखा रहा है, चालू वित्तीय वर्ष में 6 GW (गीगावाट) की नई पवन क्षमता वृद्धि का अनुमान है। सरकारी नीतियां, जैसे कि पवन उपकरणों पर माल और सेवा कर (GST) को 12% से घटाकर 5% करना, परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता को बेहतर बना रही हैं, जिससे टर्बाइन की लागत में महत्वपूर्ण कमी आने की उम्मीद है।

प्रभाव यह खबर भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी महत्व रखती है, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए मजबूत सरकारी प्रतिबद्धता और नीतिगत दिशा का संकेत देती है। बढ़ी हुई घरेलू विनिर्माण और वित्तीय प्रोत्साहन सीधे पवन ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में शामिल कंपनियों को लाभ पहुंचाते हैं, जिससे संभावित रूप से निवेश, उत्पादन विस्तार और बेहतर लाभप्रदता को बढ़ावा मिलता है। यह 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन करता है और आयात प्रतिस्थापन (import substitution) का कारण बन सकता है, जिससे क्षेत्र की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। रेटिंग: 7/10।

Difficult Terms: Standard Operating Procedure (SOP): A set of detailed, written instructions compiled by an organization to help workers carry out complex routine operations. Approved List of Models and Manufacturers (ALMM): A government-maintained registry of wind turbine models and their manufacturers that meet specific technical and quality standards, often required for project approvals or benefits. Gigawatt (GW): A unit of electrical power equal to one billion watts; used for measuring large-scale energy generation capacity. Megawatt (MW): A unit of electrical power equal to one million watts; used for measuring electricity generation capacity. Viability Gap Funding (VGF): A grant provided by the government to make infrastructure projects financially viable, bridging the gap between project costs and anticipated revenues. MSMEs: Micro, Small, and Medium Enterprises; smaller businesses that are vital to economic growth and employment. Capacity Utilisation Factor (CUF): A measure of how much electricity a power plant actually produces compared to its maximum potential output over a given period. Curtailment: The deliberate reduction in the output of electricity generation, typically done to balance supply and demand or manage grid stability.