US फेडरल कोर्ट ने 'Solar for All' प्रोग्राम को रद्द करने की EPA की कोशिशों पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले से **$7 बिलियन** का फंड बहाल हो गया है, जिससे लगभग **9 लाख** कम आय वाले परिवारों को सोलर ऊर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
रोड आइलैंड की एक फेडरल अदालत ने अमेरिकी सरकार के $7 बिलियन के 'Solar for All' प्रोग्राम को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज मैरी मैकलॉय ने एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (EPA) के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें अगस्त 2025 में इस प्रोग्राम को बंद करने की कोशिश की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि एजेंसी के पास इसे बंद करने का कानूनी अधिकार नहीं था, क्योंकि यह फंड पहले ही कांग्रेस द्वारा क्लाइमेट लेजिस्लेशन के तहत आवंटित किया जा चुका था।\n\n### EPA और कानूनी दांव-पेच\nEPA एडमिनिस्ट्रेटर ली ज़ेल्डिन इस ग्रांट प्रोग्राम को फिजूलखर्ची मान रहे थे और इसे 2022 की जलवायु नीतियों को खत्म करने की रणनीति के तौर पर देख रहे थे। यह पहल $27 बिलियन के विशाल 'ग्रीनहाउस गैस रिडक्शन फंड' का हिस्सा है, जिस पर अमेरिका में भारी राजनीतिक बहस चल रही है।\n\n### निवेशकों के लिए संकेत\nरिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के निवेशकों के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत है। कानूनी अनिश्चितता दूर होने से सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए मांग का एक बड़ा रास्ता खुल गया है। सोलर इक्विपमेंट सप्लाई चेन और इंस्टॉलेशन कंपनियों के लिए इसे लॉन्ग-टर्म ग्रोथ का सिग्नल माना जा रहा है।\n\nहालांकि, अभी पूरी तरह से 'क्लीयरेंस' नहीं मिला है। $27 बिलियन के मुख्य 'ग्रीनहाउस गैस रिडक्शन फंड' पर अभी भी कानूनी चुनौतियां बरकरार हैं। निवेशकों को अब इस बात पर नजर रखनी होगी कि क्या सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करती है या इसे लागू करती है। मौजूदा समय में सोलर पावर अमेरिका के एनर्जी मिक्स में कोयले से आगे निकल चुकी है, लेकिन पॉलिसी में बदलाव इस सेक्टर को प्रभावित करते रहेंगे।