राजस्थान सरकार ने ग्रिड स्टेबिलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी की अस्थिरता को सुधारने के लिए राज्य भर के सब-स्टेशनों पर **172** बैटरी स्टोरेज यूनिट्स लगाने का फैसला किया है। यह पायलट प्रोजेक्ट FDRE सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच शुरू हुआ है, जहां हालिया नीलामी में टैरिफ गिरकर करीब **₹6/kWh** तक पहुंच गए हैं।
राजस्थान ने अपनी 44 GW की विशाल सौर ऊर्जा क्षमता से उत्पन्न स्थिरता चुनौतियों को हल करने के लिए 172 बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) यूनिट्स लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इन यूनिट्स में प्रत्येक की क्षमता 1 MW/4 MWh है और इन्हें 33/11-kV के सब-स्टेशनों पर स्थापित किया जाएगा। इस पहल की देखरेख जोधपुर डिस्कॉम (जो 150 साइट्स संभालेगा) के साथ-साथ जयपुर और अजमेर डिस्कॉम कर रहे हैं। ये एसेट्स 15 साल के बिल्ड-ओन-ऑपरेट मॉडल पर काम करेंगे।
FDRE सेक्टर में प्रतिस्पर्धा
स्टोरेज को लेकर यह रेगुलेटरी जोर ऐसे समय में आया है जब फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी (FDRE) सेक्टर में बिडिंग काफी तेज है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के हालिया टेंडर में टैरिफ ₹5.99 से ₹6.00 प्रति यूनिट के दायरे में रहे। Waaree Energies, NTPC Renewable Energy और ACME Solar जैसे दिग्गजों ने इस नीलामी में बाजी मारी है। यह गिरावट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डेवलपर्स करेंसी में उतार-चढ़ाव और कमोडिटी की कीमतों में उछाल के कारण बढ़ते कैपिटल खर्च से जूझ रहे हैं।
निवेशकों के लिए चिंताएं
निवेशकों के लिए घटती बोली कीमतें और बढ़ती लागत के बीच का अंतर एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। हालांकि, कंपनियां 25 साल की परियोजना अवधि में भविष्य की परिचालन दक्षता पर दांव लगा रही हैं। इसके अलावा, ग्रिड कर्टेलमेंट (बिजली होने के बावजूद ग्रिड में न जा पाना) एक बड़ी तकनीकी बाधा बनी हुई है, जिससे रेवेन्यू पर दबाव आ सकता है। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता राज्य के भविष्य में बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज तकनीक को अपनाने का आधार तय करेगी।