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एनर्जी ट्रांज़िशन में नया अध्याय: स्टोरेज के साथ रिन्यूएबल पावर
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) ने ACME Urja One Private Limited के महत्वाकांक्षी हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए ₹2,046.24 करोड़ का टर्म लोन देने का फैसला किया है। यह कदम न केवल रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता बढ़ाने पर ज़ोर देता है, बल्कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के ज़रिए ग्रिड की विश्वसनीयता को भी मज़बूत करेगा। प्रोजेक्ट में सोलर, विंड और BESS का इंटीग्रेशन, भारत की क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ने की महत्वाकांक्षाओं को गति देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ज़रूरत पड़ने पर लगातार बिजली उपलब्ध हो सके।
प्रोजेक्ट का दायरा और वित्तीय आधार
यह मंज़ूर किया गया लोन 380 MW की हाइब्रिड पावर पहल के पहले चरण को फंड करेगा। इसमें आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में 406 MWp/280 MW की सोलर क्षमता के साथ 600 MWh का BESS शामिल है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश के आगर मालवा में 64 MW की विंड क्षमता और 40 MWh का BESS भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस मल्टी-टेक्नोलॉजी अप्रोच का लक्ष्य बिजली उत्पादन में आने वाली रुकावटों को दूर करना और चौबीसों घंटे स्वच्छ बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
PFC, जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) है, इस तरह के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में अहम भूमिका निभा रही है। इसका मार्केट कैप लगभग ₹1.37 लाख करोड़ है और यह लगातार रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग पर अपना फोकस बढ़ा रही है। मार्च 2025 तक, इसके रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट का लोन बुक ₹81,031 करोड़ तक पहुंच गया था, जो पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है।
वहीं, ACME Solar Holdings, जो अपने स्पेशल पर्पज व्हीकल ACME Urja One के ज़रिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है, उसका मार्केट कैप करीब ₹13,580 करोड़ है। एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस में ACME का निवेश बाजार की बदलती मांगों और फर्म व डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी (FDRE) प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारी प्रोत्साहन के साथ तालमेल बिठाता है।
फाइनेंसिंग और रेगुलेटरी परिदृश्य
भारत का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण 2030 तक 500 GW नॉन-फॉसिल फ्यूल क्षमता का लक्ष्य और सरकारी नीतियां हैं। ग्रिड की मज़बूती और डिस्पैचेबल पावर पर बढ़ता ज़ोर, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वाले प्रोजेक्ट्स को महत्वपूर्ण बना रहा है। PFC जैसी संस्थाओं की भूमिका ऐसे जटिल, स्टोरेज-इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में अहम है, खासकर जब सरकार बजट 2026 में फाइनेंसिंग, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज सॉल्यूशंस पर ध्यान केंद्रित करने वाली है।
जोखिम और आगे का रास्ता
इन बड़े और इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में कुछ जोखिम भी शामिल हैं। प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की समय-सीमा, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रियाओं में टैरिफ की खोज और बदलते नियामक फ्रेमवर्क लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं। ACME Solar Holdings का डेट-टू-इक्विटी रेशियो 2.72 है, जो एक ज़्यादा लीवरेज्ड वित्तीय संरचना का संकेत देता है, जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। PFC को भी IREDA और REC Limited जैसे प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ता है, जिसके लिए अपनी लेंडिंग स्ट्रैटेजी को लगातार अनुकूलित करना होता है।
विश्लेषक PFC के भविष्य को लेकर सकारात्मक नज़रिया रखते हैं, और कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन फाइनेंसिंग में लगातार निवेश भारत के ऊर्जा परिवर्तन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।