ग्रीन अमोनिया की रिकॉर्ड तोड़ कीमतें! भारत बनेगा निर्यातक? पर राह में बड़े रोड़े

कीमत खोज का अभूतपूर्व कदम

छह प्रमुख उर्वरक (fertilizer) कंपनियों ने अगले एक दशक के लिए सालाना 6.7 लाख मीट्रिक टन (MT) ग्रीन अमोनिया की खरीद के लिए समझौते किए हैं। इस पहल से आयातित ग्रे अमोनिया की जगह ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल होगा, जिससे अगले 10 सालों में करीब $2.5 अरब की विदेशी मुद्रा बचेगी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (MNRE) के तहत काम करने वाली Solar Energy Corporation of India (SECI) ने एक रिवर्स ऑक्शन (reverse auction) प्रक्रिया आयोजित की, जिसमें इस क्लीन फ्यूल (clean fuel) के लिए बेहद प्रतिस्पर्धी मूल्य सामने आए। ग्रीन अमोनिया की सबसे कम खोजी गई कीमत ₹49.75 प्रति किलोग्राम (लगभग $566 प्रति टन) रही, जबकि समग्र कीमत खोज ₹49.75 से ₹64.74 प्रति किलोग्राम ($566-$737 प्रति टन) के बीच रही। ये दरें वैश्विक बेंचमार्क की तुलना में काफी कम हैं, जहां यूरोप जैसे बाजारों में इसी तरह के ग्रीन अमोनिया की नीलामी में €1000 प्रति टन (लगभग ₹110 प्रति किलो) तक की कीमतें देखी गई हैं। SECI ने कुल 7.24 लाख MT की क्षमता डेवलपरों को आवंटित की है, जो सीधे देश भर की 13 उर्वरक इकाइयों से जुड़ी है। यह भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है।

आयात पर निर्भरता घटाना और वैश्विक पहचान

भारत का उर्वरक क्षेत्र, जो खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वर्तमान में सालाना लगभग 1.7 से 1.9 करोड़ टन अमोनिया की खपत करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, आयात पर निर्भरता लगभग 86% तक पहुँच गई थी। यह निर्भरता अर्थव्यवस्था को अस्थिर वैश्विक ऊर्जा कीमतों, विदेशी मुद्रा के बड़े बहिर्वाह और संभावित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है। सफल ग्रीन अमोनिया टेंडरों से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने का एक रणनीतिक रास्ता मिला है। भारत की महत्वाकांक्षा हरित हाइड्रोजन (green hydrogen) और इसके डेरिवेटिव के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक लगभग 1 करोड़ टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया का निर्यात करना है। इससे अनुमानित वैश्विक मांग का 10% हिस्सा हासिल किया जा सकता है। भारत में खोजी गई कीमतें अंतरराष्ट्रीय नीलामी की तुलना में काफी प्रतिस्पर्धी हैं, जैसे कि यूरोप में $1,160 प्रति टन की दरें देखी गईं, जिससे भारत को वैश्विक स्वच्छ ईंधन बाजार में एक मजबूत स्थिति मिली है।

बड़े रोड़े और चुनौतियों का सामना

रिकॉर्ड-कम टैरिफ (tariffs) भारत की क्षमता का प्रमाण हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये कीमतें सरकारी प्रोत्साहनों (incentives), जैसे कि ऑपरेशन के पहले तीन वर्षों के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) से काफी प्रभावित हैं। विश्लेषकों का मानना ​​है कि ग्रीन अमोनिया की हासिल की गई कीमतें, सबसे कम होने पर भी, भारत में ग्रे अमोनिया की वर्तमान लैंडेड कॉस्ट $398 प्रति टन (10 साल का औसत $450 प्रति टन) से अधिक हैं। इसका मतलब है कि डेवलपर्स बहुत कम मार्जिन पर काम कर रहे हैं, और समय पर सफल निष्पादन (execution) की गारंटी नहीं है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें इलेक्ट्रोलाइज़र क्षमता (electrolyzer capacity) बढ़ाना, रुक-रुक कर आने वाले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (renewable energy sources) की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना, और अमोनिया के लिए मजबूत भंडारण और परिवहन नेटवर्क विकसित करना शामिल है। इसके अलावा, नीति निष्पादन में संभावित देरी और लंबी अवधि के ऑफ-टेक समझौतों (off-take agreements) को सुरक्षित करना, जो अरबों डॉलर के निवेश के लिए महत्वपूर्ण हैं, चिंता का विषय बने हुए हैं। दुनिया भर में सैकड़ों ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं के खरीदारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के साथ, ऑफ-टेकर्स अधिक अनुकूल शर्तों का इंतजार करने की मजबूत स्थिति में हैं, जिससे विकसित होती तकनीक और मूल्य निर्धारण के बीच लंबी अवधि की प्रतिबद्धताओं में अनिश्चितता पैदा हो रही है।

भविष्य की राह और विश्लेषकों की राय

वैश्विक ग्रीन अमोनिया बाजार में जबरदस्त वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रभुत्व रहने की संभावना है, और भारत इस विस्तार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी का लक्ष्य रखता है। यह भारत के लिए निर्यात के अवसर खोलता है, खासकर जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बाजारों में। विशेषज्ञ मानते हैं कि रिकॉर्ड-कम टैरिफ भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता को रेखांकित करते हैं, लेकिन नीलामी जीत को परिचालन वास्तविकता में बदलने के लिए निरंतर निष्पादन अनुशासन (execution discipline) सर्वोपरि है। इस हरित परिवर्तन की दीर्घकालिक व्यवहार्यता (long-term viability) प्रारंभिक सब्सिडी से आगे बढ़कर बाजार-संचालित प्रतिस्पर्धा (market-driven competitiveness) की ओर बढ़ने और अंतर्निहित तकनीकी, ढांचागत और नियामक बाधाओं को व्यवस्थित रूप से दूर करने की क्षेत्र की क्षमता पर निर्भर करती है। आने वाला दशक यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा कि क्या भारत इस उभरते बाजार में अपनी नेतृत्व की स्थिति को मजबूत कर सकता है।