भारत का एनर्जी दांव: गैस सप्लाई संकट के बीच कोयला और ग्रीन पावर पर फोकस

मध्य पूर्व में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के चलते भारत की नेचुरल गैस सप्लाई और कीमतों पर सीधा असर पड़ा है। हालांकि, भारत के कुल एनर्जी मिक्स में गैस की हिस्सेदारी महज 2% है, लेकिन पीक डिमांड (Peak Demand) को पूरा करने में इसकी रणनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में, सप्लाई में अनिश्चितता को देखते हुए सरकार ने एनर्जी सेल्फ-रिलायंस (Energy Self-Reliance) की ओर एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है, जिसके तहत देश तेजी से विंड पावर (Wind Power) प्रोजेक्ट्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (Battery Energy Storage Systems) को मंजूरी दे रहा है। इसके साथ ही, मौजूदा कोयला और हाइड्रो पावर प्लांट्स से भी अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन सब कदमों का मकसद गर्मी के मौसम में ऊर्जा की जरूरत को पूरा करना और इंपोर्टेड फ्यूल (Imported Fuel) पर निर्भरता कम करते हुए घरेलू एनर्जी स्रोतों को प्राथमिकता देना है।

सरकार ने टाटा पावर (Tata Power) के गुजरात स्थित 4 गीगावाट (GW) इंपोर्टेड कोयला प्लांट को 1 अप्रैल से 30 जून तक पूरी क्षमता से चलाने का निर्देश दिया है। यह प्रयास मौजूदा कोयला प्लांट्स से उत्पादन बढ़ाने की व्यापक योजना का हिस्सा है, जो भारत की लगभग 75% बिजली की जरूरतें पूरी करते हैं। हालांकि, तत्काल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोयले पर यह बढ़ी हुई निर्भरता, एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायर्नमेंटल गोल्स (Environmental Goals) के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को भी उजागर करती है।

इस बीच, इंटरनेशनल मार्केट में LNG की कीमतों में भू-राजनीतिक तनाव के कारण 20% से 30% तक का उछाल देखा गया है, जिससे भारत के लिए इंपोर्टेड गैस और महंगी हो गई है। ऐसे में, भारत की एनर्जी डायवर्सिफिकेशन (Energy Diversification) की रणनीति को और बल मिला है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट (GW) नॉन-फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी (Non-Fossil Fuel Capacity) हासिल करना है। इन सब के बीच, तेजी से रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की मंजूरी में साइट सिलेक्शन (Site Selection) या एनवायर्नमेंटल रिव्यू (Environmental Review) जैसे मुद्दे सामने आ सकते हैं, और बढ़ती रिन्यूएबल क्षमता के लिए नेशनल ग्रिड (National Grid) में बड़े अपग्रेडेशन की आवश्यकता होगी।