Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026 के साथ भारत ने **500 GW** क्षमता का लक्ष्य रखा है। इस सेक्टर में **$220 अरब** का भारी-भरकम निवेश आने की उम्मीद है, लेकिन निवेशकों को ग्रिड और DISCOMs की चुनौतियों पर भी नजर रखनी होगी।
नई दिल्ली में आयोजित 'Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026' ने भारत के क्लीन एनर्जी विजन को दुनिया के सामने रखा है। फिलहाल भारत की नॉन-फॉसिल फ्यूल क्षमता लगभग 308 GW तक पहुंच चुकी है और सरकार 2030 तक 500 GW का लक्ष्य पाने के लिए पूरी तरह आक्रामक है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2027 से 2030 के बीच करीब $220 अरब के कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है।
बाजार में जोश और सरकारी सुधार
इस समिट के बीच शेयर बाजार में एनर्जी स्टॉक्स में अच्छी हलचल देखी गई। सरकार ने लैंड एक्विजिशन (Land Acquisition) और विदेशी निवेश (FDI) के नियमों को सरल बनाया है, जिससे सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर निवेशकों के लिए हॉट डेस्टिनेशन बन गया है। फिलहाल देश की कुल बिजली मांग का एक-तिहाई हिस्सा रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा हो रहा है।
निवेशक इन रिस्क को न भूलें
तेजी के बीच कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपके पोर्टफोलियो को प्रभावित कर सकते हैं:
- ग्रिड बॉटलनेक्स: पावर जनरेशन साइट्स से बिजली को डिमांड सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2027 फाइनेंशियल ईयर में करीब 35 GW क्षमता बिजली कटौती (Curtailment) का रिस्क झेल सकती है।
- DISCOMs का संकट: सरकारी बिजली वितरण कंपनियों यानी DISCOMs की आर्थिक सेहत अभी भी एक बड़ी चुनौती है। पेमेंट में देरी के पुराने मामले जेनरेटर कंपनियों के कैश फ्लो पर असर डालते हैं।
- अनकॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी: करीब 40 GW प्रोजेक्ट्स अभी भी पावर परचेज एग्रीमेंट्स (PPA) के इंतजार में हैं, जो भविष्य की कमाई के लिए बेहद जरूरी हैं।
- सप्लाई चेन: सोलर और विंड पावर के लिए अभी भी भारत का आयात (Imports) पर निर्भर रहना ग्लोबल प्राइस वोलैटिलिटी का रिस्क पैदा करता है।
निवेशकों को सलाह है कि वे नई PPA डील्स, ट्रांसमिशन अपग्रेड्स की रफ्तार और DISCOMs के पेमेंट साइकिल में हो रहे सुधार पर पैनी नजर रखें।